महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर अखेर महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत ठराव मंजूर केला. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जत तालुक्यातील ३६ गावांवर दावा केला होता, हा मुद्दा आता हिवाळी अधिवेशनात चांगलाच गाजला. गेल्या दोन दिवसापासून अधिवेशनात विरोधी पक्षातील सदस्यांनी कर्नाटक विरोधातील ठराव आणण्याची मागणी केली होती. मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजादरम्यान सीमाप्रश्नी कर्नाटक विरोधातील ठराव एकमताने संमत करण्यात आला. मात्र, विरोधी पक्षांनी या ठरावात दम नसल्याचे म्हटले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर बोट ठेवले. तर, शिवसेनेनंही ठरावानंतर भूमिका स्पष्ट करत सरकारवर तोफ डागली.
बेळगावसह संपूर्ण सीमा भाग केंद्रशासित करण्याची मागणी शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे करत असताना मुख्यमंत्री शिंदे दिल्लीत होते, पण विधानसभेत सीमाप्रश्नी जो ठराव आणला गेला तो इतका गुळमुळीत की, त्यात सीमा भाग केंद्रशासित करण्यासंदर्भात एक ओळही नाही. ही फसवणूक नाही तर काय? सीमा बांधवांची फसवणूक म्हणजे महाराष्ट्राच्या साडेअकरा कोटी जनतेची फसवणूक. महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी केलेला व्यभिचार, पण भ्रष्टाचार आणि राजकीय व्यभिचाराची नोंद घ्यायचीच नाही असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरवले आहे, असे म्हणत शिवसेनेच्या मुखपत्रातून सीमाप्रश्नी केलेल्या ठरावावर भूमिका मांडण्यात आली आहे.
हनुमानाच्या शेपटाने रावणीचा लंका जाळली
सभोवती भ्रष्टाचारविरोधी बॉम्ब फुटत असतानाही फडणवीस म्हणतात, ''कुठे काय? मला तर लवंगी फटाक्याचाही आवाज ऐकू येत नाही.'' या जादूटोण्यास काय म्हणावे? नाकासमोर भ्रष्टाचार सुरू आहे, पण फडणवीसांना काहीच दिसत नाही, ऐकू येत नाही. त्यांना कर्णपिशाचाने ग्रासले आहे काय? तसे असेल तर महाराष्ट्राच्या भविष्याविषयी आम्हाला चिंता वाटते! हनुमानाच्या शेपटास आग लावून देण्याचा उपद्व्याप त्या काळात झाला. त्या शेपटाने रावणाची लंका जळून गेली हे विसरू नका!, अशा शब्दात शिवसेनेनं भाजप आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांन इशारा दिला आहे.
अजित पवारांनीही दाखवली चूक
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही या ठरावानंतर सरकारला चूक दाखवून दिली. सीमावर्ती भागांसाठी योजनांचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाचन केलं. तसंच सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मदतीही जाहीर करण्यात आली. यावेळी त्यांनी सीमाप्रश्नी बलिदान देणाऱ्यांसाठी आर्थिक मदतही जाहीर केली. तसंच ८६५ गावांतील नागरिकांना महाराष्ट्राचं नागरिक समजण्यात येणार असल्याचंही शिंदे यांनी सभागृहाला सांगितलं.