बिल्डरला आता गृहनिर्माण प्रकल्पाची हमी द्यावी लागणार; गुणवत्तापूर्ण बांधकामांसाठी महारेराचा पुढाकार

घर घेणाऱ्या ग्राहकांना यामुळे फायदा होणार

मुंबई - कुठल्याही गृहनिर्माण प्रकल्पाची गुणवत्ता त्याची संरचना संकल्पन,  स्थिरता आणि चाचण्या, त्या प्रकल्पात वापरलेली विविध प्रकारची सामग्री, प्रकल्प उभारणीत सहभागी कारागिरांची / मनुष्यबळाची कुशलता, गुणवत्ता आणि अग्नी सुरक्षा, उधईरोधक उपाययोजना अशा तत्सम बाबींवर ठरत असते. याबाबत प्रवर्तक ( बिल्डर ) प्रत्येक टप्प्यावर काटेकोरपणे काळजी घेत असेल तर प्रकल्पाची गुणवत्ता चांगली राहायला मदत होते. प्रत्येक प्रवर्तक आपला प्रकल्प सर्वच बाबतीत उत्तम आहे, असा दावा करीत असतो. परंतु येथून पुढे तशी हमी विकासकाने महारेरा मार्फत आपल्या ग्राहकांना दरवर्षी द्यावी यासाठी त्यांनी काय काय करावे याचा समग्र तपशील असलेले परिपत्रक महारेराने नुकतेच जाहीर केले आहे. या परिपत्रकात प्रवर्तकाने स्वतःच्या प्रकल्पाबाबत दरवर्षी द्यावयाच्या ' प्रकल्पाच्या गुणवत्ता हमीचे स्वयंप्रमाणित घोषणापत्राचा' मसुदा महारेराने सूचना, मतांसाठी संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे. याबाबत सूचना, मते 23 मे पर्यंत suggestions.maharera@gmail.com या ईमेलवर पाठवावी, असे आवाहन महारेराने केले आहे.

घर खरेदीदारांना उत्तम गुणवत्तेची घरे  मिळावी, राहायला गेल्यानंतर त्यातील त्रुटींसाठी प्रवर्तकाच्या मागे धावायला लागू नये , यासाठी काय करता येईल याबाबत सल्लामसलत पेपर महारेराने डिसेंबर मध्ये जाहीर केला होता. त्या अनुषंगाने आलेल्या सूचनांच्या आधारे हे नवीन परिपत्रक आणि घोषणापत्राचा मसुदा तयार करण्यात आलेला आहे.  

सुरूवातीची संक्रमणावस्था संपेपर्यंत विकासकांना हे मानांकन मार्गदर्शक/ऐच्छिक राहील. या टप्प्यात जे विकासक या यंत्रणेचा स्वीकार करतील त्यांची नावे महारेराच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली जातील.  परिणामी या विकासकांची/ प्रकल्पांची ग्राहकांच्या दृष्टीने विश्वासार्हता वाढायला मदत होणार आहे. संक्रमणावस्थेनंतर ही व्यवस्था सर्व विकासकांना बंधनकारक राहणार आहे.

दोष दयित्व कालावधीच्या तरतुदीनुसार , घरांत राहिलेल्या त्रुटी हस्तांतरणापासून 5 वर्षांपर्यंत  विकासकाला स्वखर्चाने 30 दिवसांत दुरुस्त करून द्याव्या लागतात . यामुळे ग्राहकहित जपले जात असले तरी मुळात तशी वेळच येऊ नये अशी महारेराची भूमिका आहे. म्हणूनच बांधकामांबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती आणि मानके ठरविण्यासाठी महारेराने हा पुढाकार घेतलेला आहे. सल्लामसलत पेपरवर आलेल्या सूचना, मते आणि 

या क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांशी बोलून हे सविस्तर परिपत्रक आणि घोषणापत्र तयार करण्यात आलेले आहे. स्थावर संपदा क्षेत्रातील बांधकामाची गुणवत्ता  हा नेहमीच चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय राहिलेला आहे. ही साशंकता राहू नये यासाठीच अंतिम घोषणापत्र देण्याआधीच्या बाबी काटेकोरपणे अधोरेखित करण्यात आलेल्या आहेत. 

 यात संरचना  संकल्पन व स्थिरता आणि चांचण्यांमध्ये जेथे प्रकल्प उभा राहणार तेथील संरचना संकल्पन करण्यापूर्वी  मातीची चाचणी केली का ? प्रकल्पासाठी संरचना अभियंता  नेमला का ? सर्वच कामांच्या गुणवत्ता संनियंत्रणासाठी , प्रकल्प अभियंत्याला वेळोवेळी प्रमाणित करता येईल, अशी नोंदवही प्रकल्पस्थळी ठेवली का ?, सामग्रीची गुणवत्ता तपासण्यासाठी प्रकल्पस्थळी चांचणीची सोय आहे का , बहुमजली इमारत असल्यास भूकंपरोधक यंत्रणा आहे का, गरजेनुसार पूरप्रतिबंधक तरतूद आहे का याबाबी प्रामुख्याने पहिल्या जाणार आहे.

प्रकल्पाच्या उभारणीत वापरली जाणारी  सिमेंट, काँक्रिट, स्टील, इलेक्ट्रीकल वायर, प्लंबिंग आणि मलनिस्सारण फिटींग्ज ही सामग्री बिएस/आयएस/ एनबीस प्रमाणित आहेत ना, बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची चांचणी करून बांधकामयोग्य पाणी वापरले गेले ना या सर्व चांचण्यांच्या नोंदवह्या प्रकल्पस्थळी असायला हव्या.

कारागिरीमध्ये प्रकल्पातील विद्युत ,  पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण अशी सर्व महत्त्वपूर्ण कामे नोंदणीकृत अभियंते, कंत्राटदार यांच्या पर्यवेक्षणाखाली झाली ना, भींतीत गळती आणि दमटपणा राहणार नाही यासाठी पुरेपूर काळजी घेतली ना याचा तपशील देणे  अपेक्षित आहे.

तत्सममध्ये त्रयस्थांमार्फत प्रकल्पस्थळी बांधकामकाळात आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गुणवत्ताचांचणी घेतली असेल तर त्याचा तपशील काय , अग्निशमन सुरक्षा,  उधईरोधक उपाययोजना केलेल्या आहेत का अशा बाबींचा तपशील प्रमाणित करावा लागणार आहे. 

या सर्व बाबी प्रकल्प पर्यवेक्षक, अभियंते यांनी प्रमाणित करून दिल्यानंतर प्रवर्तकाला सर्व बाबींची पुन्हा खात्री करुन ' गुणवत्ता हमीचे घोषणापत्र' स्वतः  प्रमाणित करूनच सादर करावे लागणार आहे. ज्यामुळे विकासकाची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.