रेल्वे स्थानक परिसरात फेरीवाल्यांचा धंदा तेजीत, आदेशाला प्रभाग कार्यालयांकडूनच केराची टोपली

Mumbai: फेरीवाल्यांच्या गराड्यातून रेल्वे स्थानकाबाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांना मोकळेपणाने चालता यावे यासाठी फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पालिका मुख्यालयातून वॉर्ड स्तरावर पंधरा दिवसांपूर्वी देण्यात आले होते. मात्र,

मुंबई : मुंबईतील रस्ते, फुटपाथ पाठोपाठ फेरीवाल्यांनी रेल्वे स्थानकाबाहेरील परिसर देखील बळकावला  आहे. फेरीवाल्यांच्या गराड्यातून रेल्वे स्थानकाबाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांना मोकळेपणाने चालता यावे यासाठी फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पालिका मुख्यालयातून वॉर्ड स्तरावर पंधरा दिवसांपूर्वी देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशांना पालिकेच्याच विभाग कार्यालयांनी केराची टोपली दाखविली असून, रेल्वे स्थानक परिसरात फेरीवाल्यांचा धंदा मात्र तेजीत सुरू आहे.
 मुंबईतील अनेक रस्ते, चौक आणि फुटपाथ फेरीवाल्यांनी अडविले आहेत. तेथून चालताना वाट शोधावी लागते. रेल्वे स्थानकाबाहेर पडताना विशेषतः प्रवाशांना फेरीवाल्यांच्या गर्दीतून चालावे लागते. रेल्वे स्थानकाबाहेर पडताना अथवा स्थानकात जाताना मुंबईकरांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी  रेल्वे स्थानकातील फेरीवाल्यांवर  कारवाई करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाने वॉर्ड अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

दादर, बोरीवली, घाटकोपरमध्ये जादा फेरीवाले
दादर, घाटकोपर, गोरेगाव, मालाड, मुलुंड, बोरीवली, चेंबूर अशा सर्वच स्थानकाबाहेर फेरीवाल्यांनी कब्जा केला आहे. सकाळ, संध्याकाळी हे फेरीवाले स्थानकाबाहेर ठाण मांडून असतात.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
रेल्वे स्थानकाबाहेरील फुटपाथ, रस्ते अडविणाऱ्या फेरीवाल्यांनी  स्थानकापासून १५० मी अंतरावर बसू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या फेरीवाल्यांविरोधात  उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आणि त्यांना नव्याने प्रवेश मिळणार नाही, याबाबत चोख दक्षता घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते.

वॉर्ड अधिकाऱ्यांना आदेश काही नवीन नाहीत 
मुंबईतील स्थानकाबाहेर सकाळ, संध्याकाळ फेरीवाले व्यवसाय करीत आहेत. या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश पालिका मुख्यालयातून वेळोवेळी देण्यात येतात. त्यानंतर थातूरमातूर कारवाई वॉर्ड अधिकाऱ्यांकडून केली जाते. 

हे आदेश काही नवीन नाहीत. असे अनेकदा पालिका मुख्यालयातून आदेश देऊनही पालिका वॉर्ड  पातळीवर कारवाई केली जात नाही.