मुंबई : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी ‘आरे’मधील किती झाडे तोडावीत, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण मागितले जात नाही, तोपर्यंत तेथील झाडे तोडू नयेत, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
महापालिकेने ‘एमएमआरसीएल’ला प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी दिल्याने पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर होती. नक्की किती झाडे तोडायची, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘एमएमआरसीएल’ स्पष्टीकरण मागत नाही, तोपर्यंत त्यांनी ‘आरे’मधील झाडे तोडू नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले.
२९ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो कारशेडच्या रॅम्पसाठी ८४ झाडे तोडण्यासंदर्भात महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे परवानही मागण्याची मुभा दिली; मात्र याचिका दाखल केल्यानंतर ती निकाली लागेलपर्यंतच्या चार वर्षांच्या कालावधील या ठिकाणील झुडपे मोठी झाली आणि त्यांचे झाडांत रूपांतर झाले. त्यामुळे ‘एमएमआरसीएल’ने त्या वृक्षांना पकडून १७७ वृक्ष तोडण्याची परवानगी नुकतीच मुंबई महापालिकेकडे मागितली आणि महापालिकेने त्यांची विनंती मान्य केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एमएमआरसीएल’ला ८४ वृक्ष तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे जाण्याची मुभा दिली, यात वाद नाही; मात्र महापालिकेने १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी दिली, ही चिंतेची बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ८४ झाडांबाबत परवानगी दिली होती. न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक झाडे तोडण्यासंदर्भात हे प्रकरण आहे. महापालिका ‘एमएमआरसीएल’ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्वातंत्र्यापेक्षा अधिक झाडे तोडण्याची परवानगी देऊ शकते, हा युक्तिवाद आम्ही मान्य करू शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने ‘एमएमआरसीएल’ला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले.