मुंबई- महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बदलला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा बहाल केली आहे. त्यामुळे आता सीबीआयला चौकशीसाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही.
राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्रावर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा सातत्याने आरोप करण्यात येत होता. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीबीआयकडून राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. मात्र आता शिंदे-फडणवीस सरकारने सीबीआयला राज्यात पुन्हा चौकशीची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.