सहकारी सूतगिरण्यांना मिळणार संजीवनी, कर्जावरील व्याज पाच वर्ष शासन भरणार

कुणाला मिळणार लाभ?

मुंबई/कोल्हापूर : राज्यातील सहकारी सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालविण्यासाठी पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासनाने भरण्याची योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे संकटात असलेल्या सूतगिरण्यांना संजीवनी मिळणार असून, त्यांच्या खेळत्या भागभांडवलाची अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे.

सहकारी सूतगिरण्यांसाठी वित्तीय संस्थांकडून व राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून प्रतिचाती ३ हजार रुपयेप्रमाणे घेतलेल्या कर्जावरील व्याज शासनामार्फत देणारी योजना ११ जानेवारी २०१७ रोजी लागू करण्यात आली होती. या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करून ती पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यात सुमारे १६६ सहकारी सूतगिरण्या आहेत. त्यातील ६६ सूतगिरण्या चालू आहेत. कापसाचे वाढते दर आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे त्या संकटात आहेत. त्यातून त्यांना बाहेर पडता यावे, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

कुणाला मिळणार लाभ?

शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून पुढील एक वर्षापर्यंत ज्या सहकारी सूतगिरण्या पाच वर्ष मध्यम मुदतीचे नवीन कर्जाची उचल करतील त्याच सहकारी सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र राहतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांनी पाच वर्षे कालावधीचे मध्यम मुदतीचे कर्ज वित्तीय संस्थेकडून, महामंडळाकडून घ्यावे. या योजनेचा लाभ केवळ या निर्णयानंतर पुढील एक वर्षापर्यंत कर्ज उचल करणाऱ्या सहकारी सूतगिरण्यांना लागू राहील.

कर्जफेड करणाऱ्या सूतगिरण्या ठरणार पात्र

११ जानेवारी २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या योजनेचा लाभ ज्या २९ सहकारी सूतगिरण्या सध्या घेत आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम घेतलेल्या संपूर्ण कर्जाची परतफेड करून संपूर्ण मुद्दल रक्कम व्याजासह परतफेड केल्याचे संबंधित बँकेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच या सूतगिरण्या सुधारित योजनेसाठी पात्र ठरतील.

राज्य सरकारचे हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या सूतगिरण्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी या निर्णयाची मदत होणार आहे. -अशोक स्वामी, अध्यक्ष, राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ