‘त्या’ होर्डिंग्जवर असावी समितीची नजर; रहिवासी संघटनांचे मुख्यमंत्र्यांना आर्जव

याच पार्श्वभूमीवर रहिवासी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून, सरकारने राज्यातील सर्व प्रकारच्या आणि सर्व भागांतील होर्डिंग्जवर लक्ष ठेवणाऱ्या समितीची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

मुंबई : घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत होणार असली तरी भविष्यात अशा दुर्घटना घडू नयेत यासाठी आवश्यक आराखडा आणि मार्गदर्शक सूचनांची गरज असल्याची आवश्यकता रहिवासी संघटनांकडून व्यक्त केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रहिवासी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून, सरकारने राज्यातील सर्व प्रकारच्या आणि सर्व भागांतील होर्डिंग्जवर लक्ष ठेवणाऱ्या समितीची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

होर्डिंग उभारण्यासाठी संबंधित परिसरातील त्याची स्थैर्यता आणि त्यासाठी वापरले जाणारे साहित्यही म्हत्त्वाचे असते. त्यामुळे होर्डिंग घट्ट उभे राहण्यासाठी लाकडाच्या सांगाड्यांचा वापर करण्याऐवजी धातूचा वापर केल्यास ते अधिक मजबूतपणे उभे राहू शकतील, असे मत रहिवासी संघटना व्यक्त करत आहेत.  प्रत्येक जाहिरातदार कंपनीला त्या त्या विभागातील पालिका प्रशासनाची परवानगी बंधनकारक करण्यात यावी, शिवाय यासाठी विशेष बैठक घेण्यात येऊन मगच अशा होर्डिंगची परवानगी मंजूर करण्यात यावी असे म्हणणे रहिवाशांनी मांडले आहे.

मागण्या काय? 
-  शहरात उभे असणारे मोठे होर्डिंग हे कोणत्याही सिग्नल किंवा वाहतूक वर्दळीच्या आड येणारे नसावेत.
-  अशा प्रकारच्या होर्डिंगवर पालिकेने कारवाई करावी. अशा या प्रकरणात आवश्यकता असल्यास दोषींना अटक करावी. 
-  अनधिकृत आणि धोकादायक होर्डिंगमुळे भविष्यात एखादी दुर्घटना घडली तर जखमी किंवा मृतांच्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी संबंधित होर्डिंग मालकाकडून वसूल केली जावी.
-  भविष्यात अशा प्रकारचा आराखडा तयार करून होर्डिंग दुर्घटनेतील वाईट घटना टाळता येणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी याचा विचार करावा.

-  होर्डिंग्ज कुठे आणि कसे असावेत, त्यासाठी आवश्यक परवानग्या आणि बाबी कशा पूर्ण कराव्यात, याची रूपरेषा समिती ठरवेल, असेही म्हटले आहे.