मुंबई - महाराष्ट्र शासनाच्या तलाठी पदभरतीसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. या जाहिरातीला उमेदवांरांनी मोठा प्रतिसाद दिला असून तब्बल साडे तेरा ते १४ लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. टीसीएस कंपनीच्या माध्यमातून ही भरती केली जात असून भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून कंपनीकडे शेकडो कोटी रुपये जमा झाले आहेत. अंदाजे १३५ ते १४० कोटी म्हणजे अब्ज रुपये या भरतीप्रतिक्रियेतून कंपनीने गोळा केले आहेत. त्यावरुन, आमदार रोहित पवार यांनी विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यावर, उपमुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनीही उत्तर दिलंय.
आमदार रोहित पवार यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा तलाठी भरती आणि तत्सम भरती प्रक्रियेचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावेळी, भरती अर्जासाठी उमेदवारांकडून घेण्यात येत असलेल्या १ हजार रुपये फीवरुनही त्यांनी सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. तसेच, या १ हजार रुपयांत लावण्यात आलेल्या चार्जेसचा हिशोबत त्यांनी विधानसभेत मांडला.
परीक्षेसाठी १ हजार रुपये उमेदवारांकडून घेतले जातात. त्यामध्ये, कंपनीचा चार्ज ६७५ रुपये एवढा आहे. त्यासोबतच, ८० रुपये आयसोलेशन, १३५ रुपये जीएसटीसाठी घेतले जातात, शासनाचा प्रशासकीय खर्च म्हणून ११३ रुपये म्हणजेच १५ टक्के घेतले जातात. फोटो कॅप्चरींगसाठी २५ रुपये घेतले, मेटल टेडेक्टींगसाठी ३२ रुपये चार्ज केला. सीसीटीव्हीसाठी ४० रुपये चार्ज केला. बायोमेट्रीक स्कॅनर ३६, तर मोबाईल जॅमर ४६ रुपये लावण्यात आले आहेत. तसेच, आयआरएस स्कॅन ५० रुपये, असाही चार्ज वसुल करण्यात आला आहे, अशी आकडेवारीच रोहित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
दरम्यान, आपण काही ठराविक आमदारांच्या सुरक्षेसाठी १५० कोटी रुपये वर्षाला खर्च करतो. मात्र, या आपल्याच विद्यार्थ्यांकडून १ हजार रुपये घेतले जातात. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात सवलत दिली जावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. ५ लाख उमेदवारांपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास या भरतीप्रक्रियेच्या शुल्कात सवलत दिली जाणार होती, असा शासन निर्णय झाला होता. मात्र, तरीही या शुल्कात कुठलीही सवलत मिळाली नाही, असेही आमदार पवार यांनी सांगितले.
आपण धंदा करायला बसलोत का?
तलाठी भरतीच्या परीक्षेसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क हे तब्बल १ हजार ते ९०० रुपये एवढे होते. त्यामुळे, आमदार रोहित पवार यांनी युपीएससी परीक्षेशी तुलना करत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, खासगी कंपन्यांना कशासाठी मोठं करायचं आहे, आपण काय धंदा करायला बसलो आहोत का?, असा सवालच आमदार पवार यांनी उपस्थित केला. या उमेदवारांकडून खुल्या प्रवर्गासाठी १ हजार तर मागास प्रवर्गासाठी ९०० रुपये घेतल्याचेही त्यांनी विधानसभेत सांगितले.