मनोज मोघे लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : व्यापगत, अवसयनात, नस्ती, निर्लेखित अशा एक ना अनेक शब्दांचा भडिमार सरकारी परिपत्रके, शासन निर्णय, जाहिराती यांतून होत असतो. अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय होऊनही कठीण शब्दांमुळे सर्वसामान्यांना ते समजणे कठीण जाते. यावर पर्याय म्हणून ही राज्य व्यवहार कोशाची भाषा सोपी करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. तज्ज्ञांची समिती यावर काम करीत असून या कठीण शब्दांना तब्बल ३,००० सोपे पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. हे शब्द आता व्यवहार कोशात समाविष्ट होणार असून नवीन व्यवहार कोशाचे लवकरच प्रकाशन होणार आहे.
मंत्रालय, सरकारी कार्यालयात मराठीचाच वापर व्हावा, ही राज्य सरकारची आग्रही भूमिका आहे. तसे होत नसेल तर अशा अधिकाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी कठोर नियमही करण्यात आले. यामुळे मराठीचा वापर वाढला असला तरी अद्यापही वापरली जाणारी भाषा बोजडच आहे. ही भाषा साधी, सरळ आणि सोपी व्हावी यासाठी २०१६ पासून खऱ्या अर्थाने प्रयत्नांना सुरुवात झाली. २०१८ साली भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना झाली. ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली. या समितीत मराठी भाषा विभाग, पर्यटन-सांस्कृतिक विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे सचिव यांना सदस्य तसेच भाषा संचालनालयाच्या संचालकांनाही सदस्य सचिव करण्यात आले. या तज्ज्ञांच्या समितीने कठीण शब्दांना कालसुसंगत तीन हजार पर्यायी शब्द सुचविले आहेत. यासंदर्भातील सादरीकरण माजी मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमोर झाले होते. त्यानंतर या समितीच्याबैठका सुरू असून काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.
दोन महिन्यांत नवीन व्यवहार कोश अंतिम टप्प्यात आलेल्या व्यवहार कोशाबाबत एक ते दोन बैठका होण्याची शक्यता आहे. पुढील एक ते दोन महिन्यांत नवीन शब्दकोश तयार होईल आणि सरकारी भाषा अधिक सोपी होईल, अशी माहिती भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी दिली.
१९७३ साली प्रकाशित झाला होता कोशसरकारी कामकाजात मराठीचा वापर रुजविण्यासाठी शासन व्यवहार कोश मे १९७३ साली प्रकाशित झाला. तेव्हापासून ४९ वर्षे उलटली असून सरकारी कामकाजाची क्षेत्रे विस्तारली आहेत. मात्र, कोशातील शब्द जुनेच आहेत. त्यामुळेच या कोशामध्ये कालानुरूप बदल करण्यात येत आहेत.