कंत्राटदार खातो तुपाशी, कामगार मात्र उपाशी! नियम धाब्यावर बसवून दिले जाते कमी वेतन

म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचा कंत्राटदारांवर आरोप

जयंत होवाळ, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: महापालिकेच्या विविध विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वेतन, किमान वेतन कायद्यानुसारच देण्याचा नियम असताना प्रत्यक्षात कंत्राटदार त्यांना देत असलेल्या वेतनात कमालीची तफावत असल्याचा आरोप म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने केला आहे.

पालिकेतील प्रमुख रुग्णालये, सार्वजनिक आरोग्य खात्याची विविध रुग्णालये तसेच दवाखाने, घनकचरा व्यवस्थापन खाते व इतर विभागात कार्यरत असणाऱ्या सर्वच कंत्राटी कामगारांना देण्यात येणारे मासिक वेतन हे अगदीच तटपुंजे आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वेतन, किमान वेतन कायद्यानुसारच देण्याचा नियम असल्याने, पालिकेच्यावतीने तेवढ्या रक्कमेचे टेंडर संबंधित कंत्राटदारास देण्यात येते. मात्र रेकॉर्डवर असलेले वेतन आणि कामगारांना देण्यात येणारे वेतन या प्रचंड तफावत असते, याकडे म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे- बापेरकर यांनी लक्ष वेधले.

ईगल सिक्युरिटी एजन्सीचे कंत्राटी सुरक्षा रक्षक पालिकेच्या सुरक्षादलात कार्यरत आहेत. त्यांना दर महिन्याला वेतन न देता दोन ते तीन किंवा कधीकधी चार  महिन्यातून एकदा वेतन दिले जाते. महिला सुरक्षा रक्षकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. काही ईगल सिक्युरिटीच्या सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक रजा दिली जात नाही. पीएफ रक्कम जमा केली  जात नाही. त्यामुळे त्यांना पीएफच्या पावत्या दिल्या जात नाहीत, पगारपावती दिली जात नाही. ‘राज्य कामगार विमा योजनेचे’ पैसे कापले जातात पण अजुनही त्यांना  ओळखपत्र देण्यात आलेले नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे, काही अडचणीमुळे एखादे वेळेस खाडे झाले तर कंत्राटदार एक हजार रुपये दंड आकारतो, शिवाय एक दिवसाचा पगार कापुन घेतो.

अतिरिक्त तासाचे पैसे तसेच रजा दिली जात नाही अशा अनेक अडचणींना कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांना सामोरे जावे लागत आहे, असे कांबळे यांनी सांगितले. पालिकेतील विविध खात्यात काम करणाऱ्या सर्वच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार मासिक वेतन देण्याचे आदेश व्हावेत. तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणुक थांबवावी, अशी विनंती युनियनने पालिका आयुक्तांना केली आहे.