‘कोस्टल’च्या दहिसर-भाईंदर टप्प्याच्या खर्चाचे ओझे पालिकेच्या खांद्यावर

४००० कोटींचा वाटा उचलण्यास एमएमआरडीएचा पालिकेला नकार.

मुंबई : कोस्टल रोडच्या विस्ताराचा भाग असलेल्या दहिसर पश्चिम ते भाईंदर पश्चिम उन्नत मार्गाचा सुमारे ४०२७ कोटी रुपयांचा खर्च मुंबई महापालिकेला सोसावा लागणार आहे. या खर्चात सहभागी  होण्यास, एक प्रकारे खर्चात वाटा उचलण्यास एमएमआरडीएने पालिकेला नकार  दिल्याचे कळते. त्यामुळे आधीच अनेक प्रकल्प खर्चाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पालिकेला आणखी खर्चाचा भार  सोसावा लागणार आहे. 

मुंबई शहराच्या पश्चिमेकडील क्षेत्रांना कांदरपाडा, लिंक रोड, दहिसर पश्चिमपासून भाईंदर पश्चिमेकडील  सुभाषचंद्र बोस उद्यानापर्यंत जोडणाऱ्या उन्नत मार्गाचे काम एमएमआरडीएने हाती घेतले होते; परंतु प्रकल्प काही त्यांनी पुढे नेला नाही. या पुलाला जोडणाऱ्या मार्गात मुंबई महापालिकेची हद्द १४८० मीटर लांबीची असून मीरा- भाईंदर महापालिकेची हद्द ३१०० मीटर आहे. ४५ मीटर रुंदीचा हा मार्ग आहे. यासाठी पहिली निविदा  काढण्यात आली होती; परंतु ती रद्द करण्यात आली. त्यानंतर दुसरी निविदा काढण्यात आली आणि एल अँड टी  कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. हे कंत्राट ४०२७ कोटी रुपयांचे आहे. 

या खर्चाबाबत पालिकेने एमएमआरडीएला कळवले असता प्रकल्पाचा खर्च देण्यास एमएमआरडीएने आपली असमर्थता पालिकेला कळवली. मुळात हा प्रकल्प एमएमआरडीए राबवणार होते. मात्र, प्रकल्प पालिकेने राबवावा आणि खर्च एमएमआरडीएने पालिकेला द्यावा, असे निर्देश  राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, आता पालिकेलाच खर्चाचा सगळा भार उचलावा लागणार आहे.

यावर्षी ३१ हजार कोटींची तरतूद :

पालिका तब्बल २ लाख कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प राबवत आहे. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३१ हजार ७७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्पांसाठी  मोठ्या निधीची गरज आणि उत्पन्न वाढ या दोन बाबी डोळ्यासमोर ठेवून पालिकेने सहा कलमी कार्यक्रम आखला आहे. त्याशिवाय मालमत्ता विकासातून २१ हजार कोटी रुई उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

३.५ किमीच्या उन्नत मार्गाचा समावेश :

दहिसर - भाईंदर जोडरस्त्यासाठीचे बांधकाम ४२ महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठीच्या परवानग्या मिळवण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी गृहीत धरण्यात आला आहे. 

या प्रकल्पाअंतर्गत मुंबई महापालिका हद्दीत ३.५ किमीच्या उन्नत मार्गाचा समावेश असेल.या संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुंबई महापालिका करणार आहे, तर मीरा-भाईंदर हद्दीतील प्रकल्पासाठीच्या खर्चाचा परतावा एमएमआरडीए पालिकेला करेल, असे पालिकेने स्पष्ट केले होते.