लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपीचा जामीन रद्द करण्यासाठी खुद्द राज्य सरकारनेच दाखल केलेल्या याचिकेवरील विलंबास सरकारच जबाबदार असल्याने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला फटकारले. या प्रकरणात सरकारने थोडी तत्परता दाखवायला हवी होती, असे न्यायालयाने म्हटले.
कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात वीरेंद्र तावडे याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने त्याची जामिनावर सुटकाही केली. सत्र न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन रद्द करावा, यासाठी सरकारने २०१८ मध्येच उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. तेव्हापासून या अर्जावर सुनावणी प्रलंबित आहे. जर जामीन रद्द करायचा होता, तर सरकारने तत्परता दाखवायला हवी होती, असे न्या. सारंग कोतवाल यांच्या एकलपीठाने म्हटले.
मात्र, सरकारी वकिलांनी आपल्याला युक्तिवादासाठी वेळ हवा आहे, असे म्हणत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबर रोजी ठेवली. १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कॉ. पानसरे यांची कोल्हापूर येथे हत्या झाली. त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. पानसरे यांना उपचारासाठी मुंबईत आणण्यात आले. मात्र, २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी त्यांचे निधन झाले. या हत्येचा तपास सीआयडीच्या विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) वर्ग केला आणि आता हा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
संशयाखेरीज अन्य पुरावा नाही डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची २०१६ मध्ये हत्या झाली. त्याप्रकरणी तावडेला अटक करण्यात आली. तपासाअंती तोच पानसे हत्येमागचा मास्टर माइंड असल्याचे निदर्शनास आले. तावडे हा सनातन संस्थेचा सदस्य असल्याचेही उघडकीस आले. पानसरेंविषयी तावडेच्या मनात कडवटपणा होता. त्यामुळे पानसरे यांची हत्या करण्यासाठी त्याने अन्य आरोपींबरोबर कट रचला, असा तपासयंत्रणेचा दावा आहे. कोल्हापूर न्यायालयाने तावडेचा जामीन मंजूर करताना म्हटले की, संशयाखेरीज तावडेविरोधात अन्य कोणतेही ठोस पुरावे तपास यंत्रणेकडे नाहीत.