‘वैद्यकीय’चा कट ऑफ आला खाली; राजकीय दबावसुद्धा असण्याची शक्यता

तिथल्या जागा भराव्यात म्हणूनच कट ऑफ कमी करण्यासाठी राजकीय दबावसुद्धा असण्याची शक्यता आहे. 

संबंधित जागा न भरल्यामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये चालवणे कठीण जाते व काही वेळा सरकारी रुग्णालयात शिकवण्यासाठी व कामासाठी डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत. बरीचशी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये राजकीय आधारावर चालतात. तिथल्या जागा भराव्यात म्हणूनच कट ऑफ कमी करण्यासाठी राजकीय दबावसुद्धा असण्याची शक्यता आहे. 

डॉ. अविनाश सुपे, 
माजी अधिष्ठाता, केईएम रुग्णालय

गेल्या काही दिवसांत भारतात वैद्यकीय शिक्षणासाठी असलेल्या नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्टसाठी (नीट) एमसीसीने (मेडिकल काऊन्सिल समिती) पर्सेंटाइल कट ऑफमध्ये बदल केल्यामुळे त्याची मोठी चर्चा सुरू आहे. हे काय नवे प्रकरण आहे आणि त्याचे वैद्यकीय प्रवेशांवर काय परिणाम होऊ शकतात? याचा घेतलेला आढावा. आज भारतात सरकारी व खासगी मिळून ६४ हजार जागा आहेत. गेल्या २-३ वर्षांत पदवी व पदव्युत्तर जागांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. विद्यार्थ्यांचा दर्जा राखण्यासाठी या परीक्षांमध्ये ५० टक्के कट ऑफ ठेवत असत. यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता राखली जाते. एखाद्या विद्यार्थ्याला वैद्यकीय क्षेत्रात पदव्युत्तर पदवी घेण्यासाठी त्याची तयारी व क्षमता एका विशिष्ट दर्जाची असणे आवश्यक असते. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हे कठीण असतात व हे करताना आपण रुग्णावर उपचारसुद्धा करतो म्हणूनच हा दर्जा राखणे आवश्यक आहे. 

या परीक्षांमध्ये ५० टक्के असलेला कट ऑफ (काहींसाठी तो ४५ टक्के होता) आता शून्य करण्यात आला आहे. म्हणजे परीक्षेला बसलेले जवळजवळ सर्वजण, त्यांचा गुणवत्ता क्रमांक कितीही असला तरी ते जागा मिळविण्यास पात्र ठरतील. 

कट ऑफ कमी करण्याची कारणे 
काही विषयांतील जागा या अनेक वर्षे भरत नाहीत, कारण पुढे लेक्चररच्या पोस्ट सहज मिळत नाहीत. - जसे ॲनाटॉमी, फिजिओलॉजी, फॉरेन्सिक मेडिसिन.  खासगी महाविद्यालयातील शिक्षण खूप महाग असते. फी १० लाख/प्रतिवर्षी ते ७५ लाख प्रतिवर्ष. बहुतांश मध्यवर्गीयांना हा आर्थिक भार सोसत नाही आणि या जागा रिकाम्या राहतात. काही अति विशिष्ट (सुपर स्पेशालिटीमध्ये) काम कमी झाल्याने जागा भरल्या जात नाहीत. जसे की, कार्डियाक सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी आदी.

कट ऑफ कमी केल्याने काय परिणाम होईल? 

कमी कट ऑफ म्हणजे अधिक उमेदवार वैद्यकीय पात्रता निकष पूर्ण करतात. त्यामुळे प्रत्येक महाविद्यालयातील समुपदेशन आणि प्रवेशासाठी जास्त पात्र विद्यार्थी उपलब्ध होतील. पूर्वीच्या कट ऑफपेक्षा कमी क्षमतेचे विद्यार्थी पदव्युत्तर शिक्षण घेतील. त्यांना जास्त लक्ष व चांगले शिक्षण देऊन सक्षम डॉक्टर बनवण्याची गरज असते, ती महाविद्यालयांनी पूर्ण केली पाहिजे. 

जास्त पदव्युत्तर डॉक्टर झाले तर ते ग्रामीण आणि कमी सेवा असलेल्या ठिकाणी जातील असाही एक मतप्रवाह आहे. परंतु, तसे होण्याची शक्यता जास्त नाही, कारण सर्व डॉक्टर शहरातच राहतात. शहरात स्पर्धा वाढेल. यातून चुकीच्या पद्धती सुरू होतील. अनावश्यक उपचार व शस्त्रक्रिया, कट प्रॅक्टिस हे घातक ठरू शकते.  

वाढलेल्या विद्यार्थी संख्येमुळे प्रत्येकाला आवश्यक अनुभव मिळत नाही व गुणवत्तेशी तडजोड होते. उपचारांमध्ये नीतीमत्ता ठेवण्यासाठी अशा विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष शिक्षकांनी दिले पाहिजे. आवश्यकतेनुसार स्किल लॅब्जचा वापर केला पाहिजे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण तर मिळेल, पण रुग्णांना धोका होणार नाही. 

कमी गुण मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यास वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड होऊ शकते. म्हणूनच प्रत्येक महाविद्यालयाने स्वत:चे मानांकन करायला पाहिजे. सध्या ७०० वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी केवळ ३० महाविद्यालये नॅक ॲक्रिडेटेड आहेत.