रस्ते चकाचक करण्यासाठी आता तीन वर्षांनंतरची तारीख; ग्रामविकास विभागाची ३० हजार कोटींची महत्त्वाकांक्षी योजना

या रस्त्यांसाठी अंदाजे ३० हजार कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. 

- यदु जोशी

मुंबई : राज्यात येत्या तीन वर्षांत ३० हजार किलोमीटरचे रस्ते चकाचक करण्याची योजना ग्रामविकास विभागामार्फत लवकरच येणार आहे. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी  सोमवारी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली. या रस्त्यांसाठी अंदाजे ३० हजार कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. 

लोकसभा निवडणूक आठ-नऊ महिन्यांवर आणि विधानसभेची निवडणूक दीड वर्षावर असताना राज्य सरकारने ही ‘गेम चेंजर’ योजना राबविण्याची भूमिका घेतली असून तिला आता अंतिम रूप देण्यात येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळासमोर या योजनेचा प्रस्ताव लवकरच मंजुरीसाठी येणार आहे. ग्रामीण भागातील असंख्य रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. खड्ड्यांचा सामना करत प्रवाशांना जावे लागते. अशावेळी ३० हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांचा कायापालट करून एकदाची ही दुरवस्था संपण्याचा उद्देश या योजनेमागे असल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले. 

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी हॅम (हायब्रीड अन्युटी मॉडेल) नुसार देशातील महामार्गांचा विकास करण्याची योजना आधीच हाती घेतली असून त्याचे फायदे आज सर्वत्र दिसत आहेत. त्याच अन्युटी मॉडेलचा अवलंब करत राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांचे रूपडे पालटण्याचा निर्धार मंत्री महाजन यांनी केला आहे. 

अन्युटी मॉडेल म्हणजे काय? 
या मॉडेलअंतर्गत रस्ते बांधणीसाठी राज्य सरकार ५० टक्के निधी तीन वर्षांत देईल. ५० टक्के योगदान हे रस्ते बांधकाम कंत्राटदाराचे असेल. कंत्राटदारास १० वर्षांमध्ये राज्य सरकार व्याज व देखभाल, दुरुस्ती खर्चासह रक्कम परत करेल. दरवर्षी पाच टक्के (तेही दर सहा महिन्यांनी अडीच टक्के) परतावा राज्य सरकारकडून कंत्राटदारास केला जाईल.