पदभरतीची डेडलाइन हुकणार! ७५ हजार रिक्त पदे, आधी जाहीर झालेली विविध विभागांची भरतीही रखडली

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून राज्य शासकीय सेवेतील ७५ हजार रिक्त पदांची भरती करण्याची घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारने केली होती.

दीपक भातुसे 

मुंबई : भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून राज्य शासकीय सेवेतील ७५ हजार रिक्त पदांची भरती करण्याची घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारने केली होती. ही पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत भरणार असल्याचेही जाहीर केले होते. मात्र, सरकार राज्यातील त्यापूर्वी जाहीर झालेली आणि विविध कारणांमुळे रखडलेली विविध विभागांची भरती प्रक्रिया सुरू करू शकलेले नाही. त्यात या नव्या भरतीबाबत प्रशासकीय पातळीवर संथ गतीने हालचाली सुरू असल्याने ७५ हजार पदे भरण्याची डेडलाइन हुकण्याची चिन्हे आहेत. 

Cyclone Mocha : 'मोचा' चक्रीवादळ धडकणार! पश्चिम बंगाल आणि ओडिशाला दिला हाय अलर्ट 

राज्यात विविध विभागांची दीड लाख शासकीय व निमशासकीय पदे रिक्त आहेत. राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात म्हणजेच ऑगस्ट २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने या रिक्त पदांपैकी ७५ हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली होती. कालबद्ध पद्धतीने  भरती प्रक्रिया राबवून १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचेही सरकारने जाहीर केले होते. ही भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब, गट क आणि गट ड पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

१८ एप्रिल २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या भरती प्रक्रियेचा सरकारने आढावा घेतला तेव्हा यातील केवळ ६,४९९ पदे आतापर्यंत भरण्यात आल्याचे समोर आले.

रखडलेली भरती प्रक्रिया लवकर सुरू करावी यासाठी आम्ही  संबंधित मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवले; पण परीक्षा लवकरच होईल एवढेच उत्तर आम्हाला मिळत आहे. सरकारची ही उदासीन भूमिका राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना बरबाद करते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. 
- महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती

पूर्वीची रखडलेली भरती प्रक्रिया अद्याप सुरू नाही

राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील १३ हजार ५२१ पदे भरण्याचा निर्णय २६ मार्च २०१९ रोजी घेतला होता. तेव्हापासून रखडलेली ही भरती प्रक्रिया ४ वर्षे २ महिने होऊनही ग्रामविकास विभाग घेऊ शकलेला नाही.

आरोग्य विभागाच्या ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्यामुळे रद्द करण्यात आलेली भरती अद्याप सुरू झालेली नाही.

पशुसंवर्धन विभागाची २०१७ आणि २०१९ मध्ये जाहीर झालेली भरती प्रक्रिया १७ जानेवारी २०२३ रोजी रद्द करण्यात आली, ती भरतीही रखडलेली आहे.

राज्यात तलाठ्यांची पदे भरण्याची घोषणा सरकारने केली होती. मात्र, त्याबाबतही अजून प्रगती झालेली नाही.