' तो ' निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी हितकारक नाही, निर्णयाबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे

दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षा दोन टप्प्यात घेण्याचा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा निर्णय

मुंबई - दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षा आता दोन टप्प्यात होणार आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून बोर्ड परीक्षांसंदर्भात हा मोठा बदल अंमलात आणला जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे, मात्र याविषयी शिक्षण वर्तुळात अजूनही मतमतांतरे आहेत. तसेच गुणांचे वाटप, विषय निवडीचा पर्याय, धोरण राबविण्याची सक्ती आणि परीक्षा मंडळांचे सक्षमीकरण या मुद्द्यांवर तज्ज्ञांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा सखोल विचार करणे गरजेचे असल्याचेही मत अधोरेखित झाले आहे.

महाराष्ट्रावर एनईपी राबविण्याची सक्ती आहे का ?

केंद्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे लेखी परीक्षेवर अधिक भर दिला आहे. त्याऐवजी समसमान गुणांचे वाटप केले पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी लिहिण्यावर भर दिल्यास विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीस मदत होते. कर्नाटक सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास सक्त विरोध केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, केंद्राने समावेश केला म्हणून महाराष्ट्राने हे धोरण अंमल करणे सक्तीचे आहे का, याबाबत पुनर्विचार झाला पाहिजे. शिवाय, शिक्षणव्यवस्थेतील अविभाज्य घटक म्हणून या धोरण प्रक्रियेत मुख्याध्यापक यांचे विचार घेतले पाहिजेत. - पांडुरंग केंगार, सचिव, बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघटना

निर्णय विद्यार्थी हिताचा नाही

या निर्णयामुळे शाळांचे गुणांकन वाढणार आहे. शाळांवर गुणांचे खूप अधिकार देऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी पाचवी ते आठवीच्या बाबतीत निर्णय चुकल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे शासनाने पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षा पुन्हा सुरू केल्या. परिणामी, हीच गत या निर्णयाच्या बाबतीत होण्याचा धोका आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही. - हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ

अंमलबजावणीची परीक्षा

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थी हिताचा आहे. त्यामध्ये विद्यार्थी घटक डोळ्यांपुढे ठेवून सगळे निर्णय घेतलेले आहेत, असे दिसते हे स्वागतार्ह आहे. प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहावे लागेल- सुशील शेजुळे, समन्वयक, मराठी शाळा संस्थाचालक संघ

आधी परीक्षा मंडळ सक्षम करण्याची गरज

एकीकडे हा निर्णय जाहीर करण्यात आला असला तरी दुसरीकडे सुरुवातीला परीक्षा मंडळे सक्षम करण्याची गरज आहे. या परीक्षांचे आयोजन व निकाल होईपर्यंत दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी जातो. या मंडळांचा कारभार विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावर चालतो. एक परीक्षा पार पडण्यासाठी ४-५ महिन्यांची तयारी असते. त्यामुळे परीक्षा मंडळांचा कारभार अद्ययावत केली पाहिजे, मूल्यमापन पारदर्शक केले पाहिजे, मनुष्यबळाचे नियोजन केले पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्याही परिपूर्ण असली पाहिजेत, अन्यथा या सर्व परीक्षांचा भार विद्यार्थ्यांवर ढकलण्यात येतो. निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी ही यंत्रणा मजबूत करण्यावर शासनाने भर दिला पाहिजे. - शिवनाथ दराडे, कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद