मच्छिमार समिती आणि एनआयओ मधील चर्चा संपन्न मच्छिमार आंदोलनावर ठाम
By मनोहर कुंभेजकर | Published: June 7, 2023 04:22 PM2023-06-07T16:22:30+5:302023-06-07T16:22:53+5:30
या संस्थेच्या मुख्य शास्त्रज्ञ ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा संपन्न झाली .
मुंबई - नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशीनिओग्राफी ( एनआयओ) आणि मच्छिमार समितीची सभा काल एनआयओच्या वर्सोवा चार बंगला येथील कार्यालयात संपन्न झाली. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने दिनांक १२ जून रोजी एनआयओ संस्थेच्या विरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही संयुक्त सभा घेण्यात आली होती. या संस्थेच्या मुख्य शास्त्रज्ञ ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा संपन्न झाली ज्यामध्ये अनेक मुद्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. मच्छिमार आपल्या आंदोलनावर ठाम असून मुख्यमंत्री काय भूमिका घेणार याकडे समितीचे लक्ष लागले आहे..
एनआयओच्या सामुर्दिक सर्वेक्षणाच्या अहवालाने अनेक प्रकल्प किनारपट्टीवर होऊ लागल्याने मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.त्यामुळे मच्छिमारांना आपल्यावर होणाऱ्या अन्याय जगासमोर आणण्याकरिता या संस्थेच्या विरोधात आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागली असल्याचे मत सभेत अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी व्यक्त केले.
सभेच्या सुरुवातीला अनेक प्रकल्पांमुळे मच्छिमारांचा व्यवसाय उद्धवस्त होण्याच्या मार्गावर येऊन राहिला आहे. प्रस्तावित वाढवण बंदर उभारणीमुळे लाखोंच्या संखेने मच्छिमारांना आपला व्यवसाय गमवावा लागणार आहे आणि असे असताना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ( इआयए) अहवालामध्ये नमूद केले आहे की, हे बंदर झाल्यास दहा किलोमीटर परिसरातील १६ गावातील २०,८६६ मच्छिमारांना आपला व्यवसाय कायमचा गमवावा लागणार आहे. अश्या अपूर्ण अहवालांमुळे मच्छिमारांना आपला व्यवसाय गमवावा लागत असल्याचे मत समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सभेत मांडले.
प्रस्तावित वाढवण बंदरामुळे मोठ्या जाहाजच्या मार्गामुळे मच्छिमारांची मासेमारी करण्याची जागा व्याप्त होऊन तिथे मासेमारी करता येणार नाही.त्यामुळे मढ, वर्सोवा पासून ते झाई पर्यंतचे मच्छीमार बाधित होणार असल्याचे मत डिमेलो यांनी व्यक्त केले.
मच्छिमारांनी प्रस्तावित शिवस्मारकाचे उदाहरण देत एनआयओ संस्थेने कश्या प्रकारे सामुद्रिक जैवविविधता लपविण्याचा काम केले हे पुराव्यानिशी सभेत सादर केले.ज्यामध्ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मध्ये संरक्षित असणाऱ्या सी-फॅन (गोरगोरियन) प्रजातीचा फोटो इआयए अहवालात तर दाखविण्यात आला आहे परंतू या प्रजातीबद्दल एक शब्द सुद्धा अहवालात नमूद केले नाही तसेच ही प्रजाती ही कायद्यानुसार संरक्षित आहे याचा सुद्धा उल्लेख करण्यात आला नाही.
एनआयओच्या मुख्य शास्त्रज्ञांनी मच्छिमारांनी दाखवलेले सी-फॅनचे चित्र असल्याचा खुलासा केला आणि तसेच ही संरक्षित प्रजाती असल्याचा सुद्धा खुलासा केला.परंतू हा अहवाल जरी या संस्थेने बनविला आहे तरी तो निरी या संस्थेकडून प्रसारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे एनआयओ जबाबदार नसल्याचे त्यांनी भाकीत केले.
मच्छिमारांनी प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मधील आणखी त्रुटी शास्त्रज्ञांना दाखवून दिल्या. सदर इआयए अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या जागेच्या अवती-भवती कांदळवन आढळले नाही, यावर मच्छिमारांनी गूगल मॅपचा आधार घेत सदर प्रस्तावित प्रकल्पापासून दीड किलोमीटर जवळ कांदळवने असल्याचे सिद्ध केल्यावर एनआयओ कडून त्यांनी केलेल्या चुका सभेत मान्य करण्यात आले असल्याची माहिती तांडेल यांनी दिली.
एनआयओ हि एक पारदर्शक आणि प्रामाणिक संस्था असल्याकारणाने आंदोलन मागे घेण्याची विनंती संस्थेकडून मच्छिमारांना करण्यात आली. परंतू एनआयओ ही जरी एक पारदर्शक आणि प्रामाणिक संस्था असली तरी त्यांच्या सारख्या इतर सामुद्रिक सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांमुळे आज मच्छिमार बाधित होऊ लागला आहे तसेच ही धोरण बनविणारी संस्था नाही.त्यामुळे सरकार तसेच शासनाने मच्छिमारांच्या व्यथा गांभीर्याने जाणून घेण्यासाठी हे आंदोलन होणार असल्याची ठाम भूमिका मच्छिमारांनी सभेत घेतली.
मच्छिमारांकडून चार महत्वाचे मुद्दे ह्या सभेत मांडण्यात आले होते ज्यामध्ये कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेऊन प्रकल्प रेटण्याचे काम जे सध्या प्रकल्प राबविणाऱ्यांकडून सुरू आहे ते थांवण्यासाठी कायद्या अधिक बळकट करणे, तसेच एनआयओ सारख्या संस्थांकडून होणारे सामुद्रिक सर्वेक्षण हे वस्तुस्थिती दर्शविणारे असणे, भविष्यात अश्या संस्थांकडून बनविण्यात येणाऱ्या अहवालाची पुन्हा-प्रमाणित करणे आणि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल अंतिम करण्या अगोदर प्रकल्पाशी निगडित सर्व घटकांबरोबर संयुक्त चर्चा करून सूचना आणि शिफारस घेऊन बनविणे अश्या धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेण्याकरिता मुख्यमंत्र्यानी विषयाचे गांभीर्य घेऊन आंदोलनाच्या अगोदर सर्व घटकांसोबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी संयुक्त बैठक होणार असेल तरच आंदोलन स्थगित केले जाईल अन्यथा मच्छिमार आंदोलनावर ठाम राहणार असल्याची माहिती तांडेल यांनी दिली.
सदर सभेत मच्छिमारांच्या वतीने समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल, कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो, महिला अध्यक्षा नयना पाटील, उपाध्यक्ष प्रदिप टपके, पालघर जिल्हाध्यक्ष विनोद पाटील, पालघर जिल्हा संपर्क प्रमुख अभय तमोरे, पालघर जिल्हा महिला अध्यक्षा शुभांगी कुटे, पालघर जिल्हा सरचिटणीस कुंदन दवणे, मुंबई शहर कार्याध्यक्ष मार्शल कोळी, माहीम तालुका अध्यक्ष धीरज तांडेल, पालघर जिल्हा महिला सचिव सुफला तरे, सातपाटी गाव शाखा महिला अध्यक्षा रुपाली पाटील, तसेच वर्सोवा पोलिस स्थानकातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सुद्धा उपस्थित होते.