मुंबई : राज्यात शिक्षणापासून एकही बालक वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. ५ जुलैला सुरू झालेली शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची सर्वेक्षण मोहीम सर्वत्र जोमाने राबविण्यात येत आहे. २० जुलैपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार असून, त्यात राज्यातील प्रत्येक गाव, वाडी तांड्यापर्यंत मुले शोधा, कोणीही सुटायला नको, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याने सर्वच विभाग कामाला लागले आहेत.
विविध कारणांमुळे मुलांची शाळा सुटते. अनेकदा वीटभट्टी मजूर, शेतमजूर, ऊस तोडणी मजूर, बिगारी कामगार कामांनिमित्त इतर ठिकाणी स्थलांतर करतात. त्यामुळे अशा कामगारांची मुले नवीन ठिकाणी शाळेत जातातच असे नाही. त्यामुळे त्यांच्या बालकांना शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून शोधमोहीम राबविण्यात येते. एकही विद्यार्थी या सर्वेक्षणातून सुटणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी कामाला लागले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश-
१) शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम शिक्षण विभागाकडून राबविली जाते. शाळाबाह्य आढळलेल्या मुलांना जवळच्या जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश देऊन शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जाते.
२) प्रत्येक स्तरावर सर्वेक्षण करण्यात येऊन एकही शाळाबाह्य किंवा स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी विशेष नियोजन केले.
औद्योगिक, वीटभट्टी परिसरात शोध-
सातारा जिल्ह्यातील वीटभट्टी, औद्योगिक परिसर, उपहारगृहे, बालगृहे, शेतमळे, जंगल, विशेष दत्तक संस्था निरीक्षणगृह, पाल टाकून राहणाऱ्या कुटुंबांना या सर्वेक्षणात भेट देण्यात येणार आहे. यामध्ये आढळणाऱ्या बालकांची यादी तयार करून संचालकांकडे पाठविण्यात येणार आहे.
... या विभागांचे मिळणार सहकार्य
महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, महिला व बालविकास, कामगार आयुक्तालय, दिव्यांग कल्याण आयुक्त, आदिवासी अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग यांची मदत सर्वेक्षणासाठी घेतली जाणार आहे.
२० जुलैपर्यंत चालणार मोहीम-
५ जुलैपासून जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. २० जुलैपर्यंत ही मोहीम चालणार असून, मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभाग सक्रिय झाला आहे.
असे असेल नियोजन-
१) शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन केली असून, जिल्हाधिकारी याचे अध्यक्ष आहेत.
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दोन पोलिस अधीक्षक प्रतिनिधी सदस्य, शिक्षणाधिकारी यांचाही समितीत समावेश आहे.
३) शाळाबाह्य मुले, तसेच अस्थायी कुटुंबातील बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस तसेच संबंधित गावांतील शाळांचे मुख्याध्यापक, बालरक्षकांची आहे.