सहीसाठी अडले पोलिस अधिकारी बनण्याचे स्वप्न!

प्रस्ताव ३ महिन्यांपासून गृह विभागात पडून

जमीर काझी

अलिबाग :  एक, दोन नव्हे तर तब्बल नऊ वर्षांपासून ते आपल्या खाकी वर्दीवर ‘टू स्टार’ लागण्याचे  स्वप्न दिवस-रात्र पाहात आहेत. त्याबाबत उच्च न्यायालय, मॅट, विधिमंडळामध्ये बऱ्याच सुनावणी व चर्चेनंतर तेथील निर्णयाला अधीन राहून अखेर पोलीस मुख्यालयातील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना  उपनिरीक्षक  बनविण्याचा निर्णय  घेतला. मात्र, त्या दरम्यान राज्यात झालेले  सत्तांतर त्यांच्यासाठी  अडचणीचे  ठरले  आहे. ३ महिन्यांपासून प्रस्तावाची फाईल गृह विभागात मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. गृह सचिवांच्या   स्वाक्षरीने त्यावर शिक्कामोर्तब  होणार आहे.

राज्यात २०१३ मध्ये झालेल्या खात्यांतर्गत उपनिरीक्षक पदाच्या परीक्षेत पात्र ठरलेल्या २४४ उमेदवारांची ही व्यथा आहे. राज्यात विविध पोलीस घटकात हवालदार, सहायक फौजदार म्हणून ते कार्यरत आहेत. त्यांची तीन दशकांहून अधिक सेवा झाली  असून अनेकजण निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे   गृह खात्याची धुरा सांभाळत असलेले  उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस  यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून तातडीने  निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा  त्यांच्याकडून  व्यक्त होत आहे. या परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात उमेदवार उत्तीर्ण झाल्याने त्यांना  सेवा ज्येष्ठतेनुसार टप्प्याटप्प्याने पीएसआयपदी बढती दिली जात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने यावर्षी १५ फेब्रुवारीला पोलीस दलातील उपनिरीक्षकांची खात्यांतर्गत  राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे २५ कोटा भरण्याची पद्धत बंद केली. त्याऐवजी ५० टक्के पदे आयोगामार्फत सरळसेवेने व  ५० टक्के खात्यांतर्गत सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत. 
३१ डिसेंबर २०२३ पासून ही पद्धत अंमलात आणली जाणार आहे. रिक्त असलेली अर्हता परीक्षेतील  कोट्यातील २४४ पदे  २०१३ च्या अर्हता परीक्षेत पात्र  उमेदवारांना  उपनिरीक्षक  म्हणून पदोन्नती देण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस मुख्यालयाने २३ जूनला गृह विभागाकडे पाठवला होता. 

११०८ पदे रिक्त
राज्य पोलीस दलात सध्या उपनिरीक्षक दर्जाची ११०८ पदे रिक्त आहेत. त्यातील निम्मी पदे खात्यांतर्गत भरावयाची आहेत. त्यामुळे डीजींनी २०१३ च्या परीक्षेतील पात्र उमेदवारांना पदोन्नती देण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.