मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा व या भागाचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात नीती आयोगासमवेत मंगळवारी बैठक झाली. यासाठी राज्य शासन नीती आयोगाशी समन्वय ठेवणार असून त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र टीम नेमण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मंत्रालयात नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाने एक सादरीकरण केले. पुढील काही वर्षांत मुंबईचा आर्थिक विकास करण्यासंदर्भात मास्टर प्लॅन (सर्वसमावेशक योजना) तयार करण्यात येत असून त्याचे प्राथमिक सादरीकरण करण्यात आले. देशातील मुंबई, सूरत, विशाखापट्टणम, वाराणसी या चार शहरांसाठी अशी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही काही सूचना केल्या.
मुंबईमध्ये मोठी क्षमतामुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशाचा सध्याचा जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) १४० बिलियन डॉलर्स आहे. पोर्तुगाल, कोलंबिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, इस्रायल, चिली या देशांपेक्षा हा जीडीपी जास्त आहे. मुंबई महानगराची लोकसंख्या २०३० सालापर्यंत २ कोटी ७० लाख इतकी वाढेल. गेल्या ५ वर्षांत मुंबई महानगराचा विकास दर पाच ते साडे पाच टक्के इतका आहे. २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी वाढवायचा असेल तर आणखी १५० बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. त्यासाठी राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तशी आर्थिक क्षमता निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे बी. व्ही. आर.सुब्रह्मण्यम यांनी सादरीकरणात सांगितले.