नवी दिल्ली - शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाची मान्यता व निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. शिवसेना पक्ष म्हणून शिंदे गटाला पक्षादेश किंवा कोणत्याही प्रकारची नोटीस ठाकरे गटाच्या आमदार व खासदारांवर बजाविता येणार नाही, असे निर्देशही सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले. अद्यापही याप्रकरणी सुनावणी सुरूच आहे. मात्र, शिवसेना ठाकरे गटाच्यावतीने वकिल कपिल सिब्बल यांनी तळमळीने बाजू मांडली. सिब्बल यांच्या युक्तीवादावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठीची ही तळमळ होती, असे म्हटलंय.
विधिमंडळ किंवा संसदेतील आमदार व खासदार हे पक्षाच्या ध्येय धोरण व पक्ष प्रमुखांच्या निर्णयाला बांधील असतात. त्यांना पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेता येत नाही. शिंदे गटाच्या आमदारांनी शिवसेनेने बजावलेला पक्षादेश झुगारणे हा पक्षविरोधी कारवाईचा भाग आहे. यामुळे त्यांना अपात्र घोषित करण्याची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात घटनापीठापुढे केला. त्यांसह, शिंदे गटाकडून बँक खाते, कार्यालये यांवर ताबा घेण्यात येत असल्याचाही मुद्दा सिब्बल यांनी उचलला होता. एकंदरीत सिब्बल यांनी शिवसेना ठाकरे गटाची जोरदारपणे बाजू मांडली. त्यावरुन, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करुन कपिल सिब्बल यांच्या तळमळीचं कौतुक केलंय.
आज जेव्हा कपिल सिब्बल हे न्यायालयामध्ये एका राजकीय पक्षाची भूमिका मांडत होते. तेव्हा असे वाटत होते की, भारतीय संघराज्यामधील संसदीय लोकशाही जिवंत रहावी, यासाठी ते तळमळीने बाजू लावून धरत होते. त्यांचे डोळे पाणावल्यासारखे दिसत होते, असे म्हणत सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचं आव्हाड यांनी कौतुक केलंय.
सिब्बल यांनी बँक खात्याचाही मुद्दा उचलला
शिंदे गटाकडून शिवसेनेची कार्यालये व बँक खात्यांवर ताबा घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. यावर निर्बंध असले पाहिजे, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी अशी कोणतीही कृती होणार नसल्याचे आश्वासन न्यायालयात दिले. सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या ताब्यातील बँक खाते व संपत्तीच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, निवडणूक आयोगाच्या आदेशामध्ये बँक खाते व मालमत्तेबद्दल काही उल्लेख आहे काय? यावर सिब्बल म्हणाले, तसा उल्लेख नाही; परंतु उद्या शिंदे दावा करतील, ते पक्ष आहे व ते याचा ताबा घेऊ शकतील; परंतु खंडपीठाने यासंदर्भात कोणतेही निर्देश दिले नाहीत. आजच्या सुनावणीवेळी आयोगाच्या आदेशासंदर्भात विचार करण्यात येईल, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
चिन्हासंदर्भात २ आठवड्यांनी सुनावणी
गेल्या शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना राजकीय पक्षाची मान्यता दिली, तसेच धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला ठाकरे गटाकडून विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावेळी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठात न्या. पी.एस. नरसिंहा व न्या. जे.बी. पारडीवाला यांचा समावेश आहे. या खंडपीठाने यासंदर्भात दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यासाठी वादी व प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या आहेत.