नितीन जगताप
मुंबई : उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये कोकणात गावी किंवा महाबळेश्वरसह महाराष्ट्रात विविध पर्यटन स्थळांवर जाऊन धम्माल मस्ती करण्याकडे सर्वसामान्य कुटुंबांचा कल असतो. परंतु, या उन्हाळी सुट्ट्यांचा आनंद घ्यावा कसा, कारण प्रवासावर खिसा होतोय रिकामा अशीच अवस्था प्रत्येकाची झाली आहे. खासगी बस कंपन्यांकडून प्रवाशांकडून तिकीट दरापोटी दुप्पट ते तिप्पट भाडे वसूल केले जात असल्याचे चित्र आहे. अशाप्रकारे प्रवाशांची अक्षरशः लूट केली जात असल्याचे उघड झाले आहे.
उन्हाळी सुट्ट्या सुरू झाल्यानंतर राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसवर प्रवाशांचा वाढणारा ताण लक्षात घेता, खासगी बससेवा मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरत आहेत. अगदी एसटी स्थानकावर जाऊन प्रवाशांना आकर्षित करणाऱ्या खासगी बसच्या एजंटांचा सुळसुळाट वाढत चालला आहे. आरटीओ कार्यालय आणि पोलिस प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असून, खासगी बसच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध त्वरित कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.
सुटीच्या काळात एसटीसह रेल्वेच्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे बुकिंगही ‘फुल्ल’ होते. त्यामुळे नाइलाजाने प्रवाशांना खासगी बस सेवेकडे वळावे लागत आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन खासगी बसचालकांनी तिकीट दरातदेखील दुप्पट ते तिप्पट वाढ केल्याने प्रवाशांच्या खिशावर आर्थिक भार पडत आहे. याकडे प्रशासन आणि आरटीओ दुर्लक्ष करीत आहे. ‘आरटीओ’च्या नियमानुसार खासगी ट्रॅव्हल्सना प्रासंगिक करारावर प्रवाशांची वाहतूक करण्याची परवानगी आहे. नियमाप्रमाणे प्रवाशांची यादी आरटीओकडून मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे; परंतु या नियमाकडे खासगी बसचालक दुर्लक्ष करीत आहेत. मुंबईतील अनेक बसस्थानकांबाहेर खासगी बसचालकांचे बुकिंग काउंटर आहे. तर अनेक ठिकाणी रस्त्यावर बेकायदा या बसचे पार्किंग केले जाते. मात्र पोलिस आणि आरटीओ प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र आहे.
उन्हाळी सुटीच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागातील कारवाईसंदर्भात माहिती देण्यास परिवहन आयुक्तांनी मनाई केली आहे. कायद्याने आमच्या तोंडावर पट्टी बांधली आहे.
- दिनकर मनवर, उपायुक्त, परिवहन विभाग
अवैध खासगी वाहतुकीवर बंदी आणण्याचा आदेश छत्रपती संभाजीनगर हायकोर्टाने देऊनही त्याची अंमलबजावणी सरकारकडून केली जात नाही. ऐन गर्दीच्या हंगामात खासगी ट्रॅव्हल्सवाले मनमानी करून दुप्पट, तिप्पट भाडे आकारून लुबाडतात. यावर पोलिसांनी वेळीच नियंत्रण करणे आवश्यक आहे.
संदीप शिंदे, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना