- मुकेश चव्हाण
मुंबई- वेदांता-फॉक्सकॉन ग्रुपचा १ लाख ५४ हजार कोटींचा प्रकल्प गुजरातला गेला आहे. या प्रकल्पातून १ लाख नोकऱ्या उपलब्ध होणार होत्या. सेमीकंडक्टर निर्मितीचा (vedanta semiconductor) हा प्रकल्प गुजरातला स्थापन करण्यासंदर्भात वेदांता-फॉक्सकॉन ग्रुप आणि गुजरात सरकारमध्ये करार झाला आहे.
उद्योग-प्रकल्प अन् गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्राला सहकार्य करा; एकनाथ शिंदेंचा थेट PM मोदींना फोन
महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर २६ जुलै २०२२ रोजी नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या कंपनीबरोबर या प्रकल्पाबाबत चर्चा केली होती. मात्र, त्यानंतर मंगळवारी कंपनीने अचानक हा प्रकल्प गुजरातला होणार असल्याचे जाहीर केले. या घडामोडीनंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांना लक्ष्य करत आहेत. मात्र वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प नेमका महाराष्ट्रातून गुजरातला का गेला?, याची काही कारणं समोर आलं आहे.
गुजरात हे सेमी कंडक्शन धोरण असलेलं एकमेव राज्य असल्यानं गुजरातला पसंती दिल्याचं सांगितलं जात आहे, आणि याच एका कारणामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातून निसटल्याचं सांगण्यात येत आहे. गुजरातनं सेमी कंडक्शन धोरण बनवलं, असं धोरण बनवणारं देशातील ते एकमेव राज्य आहे. या धोरणाअंतर्गत गुंतवणूक यावी म्हणून स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मिशन स्थापन केलं. या मिशन अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांना ज्या सुविधा द्यायच्या त्याच्या मान्यता बजेटमध्ये घेतली.
फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून थेट गुजरातला; कंपनीच्या चेअरमन यांनी दिली मोजकीच प्रतिक्रिया
गुजरात सरकार गेल्या फेब्रुवारीपासूनच गुंतवणुकीसाठी तयार होतं. या पॉलिसीमुळे सेमी कंडक्टर बनवणाऱ्या कंपन्यांनी गुजरात सरकारशी संपर्क साधला. शिंदे सरकार स्थापन होण्याच्या तीन दिवसआधी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्याबरोबर शेवटची बैठक झाली होती, अशीही माहिती समोर आली आहे. मंगळवारी एमओयूवर सह्या करण्याची औपचारिक प्रक्रिया गुजरातमध्ये पार पडली.
वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनीला महाविकास आघाडी सरकारने ३९ हजार कोटींची सवलत दिली होती. तर गुजरात सरकारने २९ हजार कोटींची.. तरीही हा प्रकल्प जाणीवपूर्वक गुजरातमध्ये शिंदे सरकारने घालवला. लाखो हिंदू तरुण बेरोजगार केले. यामुळे राज्यपाल, पंतप्रधान मोदीजी व गृहमंत्री शाह यांना आपण नक्कीच खुश केले आहे, असं राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, शिंदे सरकार स्थापनेच्या तीन दिवसआधी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यासोबत शेवटची बैठक पार पडली. एमओयूवर सह्या करण्याची औपचारिक प्रक्रिया मंगळवारी गुजरातमध्ये पार पडली. त्यानंतर वेदांत समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली. देशात आत्मनिर्भर सिलिकॉन व्हॅली सत्यात उतरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वप्न पूर्ण होणार असून यामुळे आपली इलेक्ट्रॉनिक्स आयात कमी होईल. या प्रकल्पातून एक लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे, असं अनिल अग्रवाल यांनी म्हटलं आहे.
शक्य त्या सर्व ऑफर दिल्या होत्या- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
शिवसेना-भाजप युतीचे नवे सरकार स्थापन होऊन दोनच महिने झाले आहेत. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वेदांताचे मालक अनिल अग्रवाल, फॉक्सकॉन आणि केपीएमजी यांच्यासोबत एक बैठक घेतली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील उपस्थित होते. यावेळी सरकारकडून ज्या काही सवलती देणे शक्य आहे, त्या सर्व दिल्या जातील. तळेगावजवळील ११०० एकर जमीनही आम्ही देऊ केली होती. ३० ते ३५ हजार कोटींची सवलतीसह सब्सिडी, अन्य बाबी सरकारच्यावतीने ऑफर करण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.