पेन्शनच्या मागणीवर सरकारकडून त्रिसदस्यीय समिती स्थापन; एकनाथ शिंदेंची विधानसभेत घोषणा

ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती देखील एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. 

मुंबई: जुन्या पेन्शनसाठी आम्ही सरकारला अनेक निवेदने दिली. चर्चाही खूप झाल्या आहेत. पण कोणताही अंतिम निर्णय सरकरने केला नाही. कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळेच राज्यातील १८ लाख सरकारी कर्मचारी सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर जात असल्याची घोषणा कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी येथे केली. या संपात शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, म्हाडा, तहसीलदार कार्यालये यासह अनेक सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपात सहभागी होत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. आजपासून या संपाचे परिणाम जाणवत आहेत. 

सदर संपाबाबत आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारकडून समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती विधानसभेत दिली. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा एकनाथ शिंदेंनी केली. तसेच ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती देखील एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. 

समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. लेखा व कोषागारे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.  समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस,अहवाल सादर करेल, असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितले. त्याचप्रमाणे जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहनही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केले. 

#LIVE | नव्या व जुन्या निवृत्तीवेतनाचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती - विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती https://t.co/WFBqsgXUzA

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 14, 2023

दरम्यान, राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे अत्यावश्यक सेवेतील अनेकांचे हाल होत आहेत. त्यातूनच अजित पवार यांनी पाँईट ऑफ इन्फॉरमेशन अंतर्गत प्रश्न उपस्थित केला. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांनी आजपासून काम बंद आंदोलन सुरू केलेलं आहे, अत्यावश्यक सेवेवर त्याचा परिणाम झालाय. काही हॉस्पीटलमध्ये स्टाफ आलेला नाही. सरकारने संघटनेसोबत चर्चा केली, पण त्यातून मार्ग निघाला नाही. अध्यक्ष महोदय, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा संप झाल्यास जनतेचे हाल होतात. त्यामुळे, सरकारने तातडीने आंदोलनप्रश्नी मार्ग काढवा, अशी मागणी अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. तसेच, आंदोलन मागे घेण्याबाबत सरकारची भूमिका काय, असाही सवाल यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विचारला. 

जे हक्काचे आहे ते कर्मचाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे- माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

सदर संपावर आता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यातील शासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. अनेक कार्यालयांना टाळं ठोकण्यात आलं आहे. मुळात सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करायला काय हरकत आहे? जुनी पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची आहे आणि ती त्यांना मिळायलाच हवी, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. देशातील काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मग फडणवीस-मिंधे सरकार याबाबत आट्या-पाट्या का खेळत आहे? जे हक्काचे आहे ते कर्मचाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे, असंही उद्धव ठाकरेंनी यावेळी म्हटलं आहे.