सरकारने बदलला निधीवाटपाचा फॉर्म्युला! पहिल्या तीन महिन्यात २० टक्के, डिसेंबरपर्यंत ७० टक्के मिळणार

राज्यातील विविध शासकीय विभागांना अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी ७० टक्के निधी हा येत्या डिसेंबरपर्यंत देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.

मुंबई :

राज्यातील विविध शासकीय विभागांना अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी ७० टक्के निधी हा येत्या डिसेंबरपर्यंत देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. एप्रिल ते जून २०२३ या कालावधीत २० टक्के निधी दिला जाईल.

उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळ अधिवेशन सादर केला होता. आता निधीवाटपाचे सूत्र वित्त विभागाने निश्चित केले आहे त्यासंबंधीचे परिपत्रक बुधवारी काढण्यात आले. जुलै ते सप्टेंबर २०२३ या तिमाहीसाठी २० टक्के, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीसाठी ३० टक्के याप्रमाणे निधी वितरित केला जाईल. जानेवारी २०२४ ते मार्च २०२४ या कालावधीसाठी उर्वरित ३०  टक्के निधी खर्च करण्यासंबंधीचा उल्लेख या परिपत्रकात नाही. 

राज्यातील असंख्य अनुदानित संस्थांना राज्य सरकारकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची अनुदाने वितरित केली जातात. ही अनुदाने  मंजूर करण्यापूर्वी या संस्थांकडून पूर्वी वितरित केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने घ्यावीत. यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा हिशेब पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरित करण्यात येऊ नये, असे स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे. अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये ऑनलाइन जमा करणे बंधनकारक राहील, असेही वित्त विभागाने बजावले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरित करण्यापूर्वी या संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या वसूल करूनच उर्वरित अनुदान वितरित करण्यात यावे. 

खर्च केला नाही तर तरतुदीवर गदा
२०२३ अखेर ज्या विभागांचे खर्चाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल अशा विभागांच्या तरतुदी सुधारित अंदाज तयार करताना कमी केल्या जाणार आहेत. त्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांची राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये कट लावण्याची भूमिका यापूर्वी अनेकदा घेण्यात आली होती. यावेळी हा कट लागणार का, ही उत्सुकता त्यामुळे कायम आहे.

मुनगंटीवार यांचा पायंडा कायम 
- सुधीर मुनगंटीवार हे वित्तमंत्री असताना १७ एप्रिल २०१५ रोजी वित्त विभागाने असा निर्णय घेतला होता की अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील निधी वितरण करताना संबंधित विभागाने वित्त विभागाची वेगळ्याने मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही. 
- त्यामुळे त्याआधी प्रत्येक खर्चासाठी वित्त विभागाची अनुमती मागण्याची पद्धत संपुष्टात आली होती आणि विविध विभागांना वित्तीय अधिकार मिळाले होते. त्यावेळी घालून दिलेला पायंडा यंदाही फडणवीस यांनी कायम ठेवला आहे.