लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या नव्या संकुलासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलात (बीकेसी) ३० एकर जागा आगाऊ देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली.
वांद्रे (पू.) येथील ३० एकर जागेचा आगाऊ ताबा देण्याबाबत मुंबई उपनगराचे तहसीलदार (महसूल) दिनेश कुऱ्हाडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निबंधक (मूळ बाजू) यांच्याशी केलेला पत्रव्यवहार महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात सादर केला. उच्च न्यायालयासाठी बीकेसीमध्ये जागा देण्यासंदर्भात खंडपीठाने २०१८ मध्ये आदेश देऊनही राज्य सरकारने त्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे म्हणत व्यवसायाने वकील असलेल्या अहमद अब्दी यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. नितीन जामदार व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जागेवरचा ताबा सोडण्याची तयारी दर्शविली आहे. २१.००४ एकर जागा न्यायालयाच्या संकुलासाठी आणि न्यायमूर्तींच्या सदनिकांसाठी उपलब्ध करण्यात येईल. तर ८.९६९ एकर जागा केंद्रीय न्यायाधीकरण व वकिलांच्या चेंबर्ससाठी दिली जाईल.
या जागेचे आरक्षण बदलण्यासाठी सरकारला काही वेळ लागेल. एकदा आरक्षण बदलण्यात आले की सरकार अधिसूचना काढेल, अशी माहिती सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी ९ जुलै रोजी ठेवली.