शासकीय भरती परीक्षा कंपन्यांमार्फत घेणार, सरकारची घोषणा

टीसीएस आणि आयबीपीएस आघाडीवर

दीपक भातुसे  
लोकमत न्यूज नेटवर्क  
मुंबई : गैरव्यवहार आणि गोंधळामुळे राज्यातील म्हाडा, टीईटी, आरोग्य विभागाच्या नोकरभरतीच्या परीक्षा वादग्रस्त ठरल्या असतानाच यापुढे नामांकित कंपन्यांमार्फतच नोकरभरती करण्याचे पाऊल राज्य सरकारकडून उचलले जाणार आहे. या कंपन्यांमध्ये टीसीएस, आयबीपीएस या नामांकित कंपन्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारनेही याच कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेण्याची घोषणा केली होती. महाविकास आघाडीची ही घोषणा प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी शिंदे-भाजप युतीचे सरकार पावले उचलत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने यात एमकेसीएल कंपनीचाही समावेश करण्याचे ठरवले होते. हे सरकार मात्र एमकेसीएलला यातून बाहेर ठेवणार आहे. 

भरती परीक्षांमधील गोंधळ आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी सध्या जिल्हा अथवा तालुकास्तरावरून वेगवेगळ्या कंपन्यांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या नोकरभरती परीक्षा बंद करून राज्यस्तरावरून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या नामांकित टीसीएस, आयबीपीएस कंपन्यांमार्फतच या परीक्षा घेण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.  त्यामुळे यापुढे राज्य, जिल्हा अथवा तालुका, अशा कोणत्याही पातळीवरील शासकीय नोकर भरतीची परीक्षा याच कंपन्यांमार्फत घेतल्या जाणार आहेत. या भरती परीक्षा घेण्यासाठी अटी-शर्ती ठरवण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव पुढील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल. 

प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रस्ताव  
n राज्यातील आरोग्य 
सेवा परीक्षा व म्हाडा प्राधिकरणातील तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील सरळ सेवा भरती परीक्षा पेपर फुटल्याने शासकीय नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या राज्यातील शेकडो उमेदवारांचे नुकसान झाले. 
n शासकीय अधिकारी आणि परीक्षा घेणाऱ्या कंपनीने संगनमताने उमेदवारांकडून हजारो रुपये घेऊन या परीक्षांचे पेपर फोडल्याचे समोर आले आहे. 
n त्यामुळेच नामांकित कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेतली, तर हे गैरप्रकार टळू शकतात.