मालमत्ता करमाफीचे सरकारी औदार्य येणार महानगरपालिकेच्या मुळावर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 6, 2024 09:33 AM2024-02-06T09:33:27+5:302024-02-06T09:36:26+5:30
१०० टक्के करवसुली करण्यासाठी करावे लागणार जाेरदार प्रयत्न
मालमत्ता करमाफीचे सरकारी औदार्य येणार महानगरपालिकेच्या मुळावर
मुंबई :मुंबईकरांच्या मालमत्ता करात या वर्षी वाढ केली जाणार नाही, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानेच घेतल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात निर्धारित अंदाजानुसारच पालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता कराची रक्कम जमा होईल. मालमत्ता करात वाढ करता येणार नसल्याने चालू वर्षात १०० टक्के वसुली करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. वसुली कमी झाली तर पालिकेवरील आर्थिक ताण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पात मालमत्ता करात वाढ होणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. यावर आता मंत्रिमंडळानेही शिक्कामोर्तब केल्यामुळे वाढीव मालमत्ता कराच्या विषयावर या वर्षापुरता का होईना पडदा पडला आहे.
२०१६ ते २०२३-२४ या सात वर्षांतील मालमत्ता कराचा सुधारित अंदाज आणि प्रत्यक्षात वसुली यावर नजर टाकल्यास २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या तीन वर्षांत सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त वसुली झाली आहे. उर्वरित चार वर्षांत अंदाजापेक्षा वसुली कमीच आहे. २०२३ -२४ या वर्षात तर अद्याप ६०५ .७७ कोटींचीच वसुली झाली आहे. या वर्षीचा सुधारित अंदाज ४५०० कोटी इतका आहे. मालमता करांची बिले वेळेवर पाठवण्यात न आपल्यामुळे वसुली अजून तरी कमीच झाली आहे.
१५०० कोटींची घट :
भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, भांडवली मूल्य निश्चिती नियम २०१० व २०१५ मधील नियम क्रमांक २०, २१ आणि २२ रद्दबातल ठरवण्यात आले आहेत. परिणामी, मालमत्ता कर वसुलीच्या कार्यवाहीवर मर्यादा आली आहे. साहजिकच महापालिकेला मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाली आहे. २०२३ -२४ या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापोटी सहा हजार कोटी उप्तन्न अंदाजित होते. मात्र, ते ४५०० कोटी रुपयांवर आणण्यात आले. त्यामुळे १५०० कोटींची घट आली आहे.
२१ हजार कोटींचे उप्तन्न अपेक्षित :
करात वाढ होणार नसल्याने पालिकेला उत्पन्न वाढीचा सहा कलमी कार्यक्रम नेटाने राबवावा लागणार आहे. मालमत्तांचा विकास आणि मुदत ठेवी यातून एकूण मिळून २१ हजार कोटी रुपये उप्तन्न अपेक्षित आहे. सध्या मुंबई महापालिकेची एक लाख कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत. या सर्व प्रकल्पांसाठी एकाच वर्षात सर्व निधी द्यायचा नसला तरी दरवर्षी ठरावीक तरतूद करावी लागणार आहे. मालमता करात वाढ मिळाली असती तर पालिकेच्या तिजोरीत आणखी भर पडली असती.