पक्षप्रमुख हे पदच बेकायदा, शिंदे गटाचा दावा; ठाकरे म्हणतो, त्यांची कागदपत्रेच बोगस, निर्णय लांबणीवर

निवडणूक आयोगासमोर दोन्ही गटांचा जोरदार युक्तीवाद पण

नवी दिल्ली : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर शिवसेना पक्षप्रमुख पद निर्माण करणे, हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करीत शिवसेनेचे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी आमच्या बाजूने असल्याचा दावा  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे केला आहे. शिवसेना पक्ष व चिन्हावर शिंदे गटाचे सदस्य निवडून आले आहेत. त्यांना शिवसेनेची घटना बेकायदेशीर आहे, हे बोलण्याचा अधिकार काय? असा उलट सवाल ठाकरे गटाने केला आहे.

दोन्ही बाजूने युक्तिवाद ऐकून घेतला. निवडणूक आयोगाने निर्णय राखून ठेवला आहे. जून महिन्यात ४० आमदारांचा गट करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेगळा गट स्थापन केला व  शिवसेना राजकीय पक्ष व निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाणावर निवडणूक आयोगाकडे दावा केला. यावर दोन्ही गटांकडून युक्तिवाद सुरू झाला. 

उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाला आव्हान

शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील खासदार महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटाचा मुख्य भर शिवसेनेच्या घटनेत केलेले बदल व लोकप्रतिनिधींच्या संख्येवर आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर शिवसेनेची बैठक झाली होती. यात उद्धव यांना शिवसेनेचे ‘पक्षप्रमुख’ म्हणून एकमताने मान्यता देण्यात आली. शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेल्या या दुरुस्तीलाच शिंदे गटाने आक्षेप घेतला आहे. ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी या मुद्द्यावर ठाकरे गटाला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेत पक्षप्रमुख हे पद निर्माण करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. केवळ उद्धव ठाकरे यांना सर्वाधिकारी करण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. शिंदे गटाकडून आजही पुन्हा काही कागदपत्रे सादर करण्यात आली.

सत्तासंघर्षाची सुनावणी १४ फेब्रुवारीला

शिवसेनेतील फूट व १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी असलेल्या याचिकांवर येत्या १४ फेब्रुवारीपासून घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू होणार आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व ऑन्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे.  यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, हे प्रकरण ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करायचे काय? याचा निर्णय ५ सदस्यीय घटनापीठ घेईल. या प्रकरणाची सुनावणी १४ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल.

शिंदे गटाचे दावे

• शिंदे गटाकडे ४० आमदार व १३ खासदार आहेत. 
• विविध महापालिकांच्या लोकप्रतिनिधींची यादी सादर केलेली आहे. 
• त्यांची प्रतिज्ञापत्रेसुद्धा सादर केलेली आहेत. 

ठाकरे गटाचे दावे

• शिवसेना पक्षप्रमुखांनी उमेदवारी दिल्याने शिंदे गटाचे सदस्य लोकप्रतिनिधी झाले.
• शिंदे गटाने दिलेली अनेक प्रतिज्ञापत्रे बोगस आहेत. घटनेत झालेले बदल वैधानिक आहेत. 

शिवसेना पक्षप्रमुख पद वैधानिक 

ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. ठाकरे गटाने शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेल्या दुरुस्त्या कायदेशीर व त्यांची वारंवार माहिती निवडणूक आयोगाला दिलेली असल्याचा दावा केला. उद्धव ठाकरे यांची एकमताने पक्षाचे प्रमुख म्हणून निवड झाली होती. दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी पक्षाच्या बाहेर गेले तरी मूळ पक्षाची मान्यता रद्द होत नसल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. 

२० लाख कागदपत्रे सादर :

मूळ शिवसेना कुणाची, यावर निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यावयाचा आहे. यासाठी संबंधित कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे, पदाधिकाऱ्यांची यादी, लोकप्रतिनिधींची यादी निवडणूक आयोगाला सादर केलेली आहे. दोन्ही गटांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची संख्या २० लाखांवर आहे.