लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : रहिवाशांचे पर्यायी निवासाचे भाडे विकासक थकविणार नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी कठोर पावले उचला, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. २०१२ पासून एका प्रकल्पाचा पुनर्विकास रखडल्याने व विकासकाने भाडेही थकीत ठेवल्याने ६५ रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे होती.
कर्तव्ये पार न पाडणाऱ्या विकासकांना प्रकल्पासाठी दिलेले ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र रद्द करू, अशी तंबी न्यायालयाने दिली. ११ कोटी रुपये थकीत भाडे असल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. यावेळी न्यायालयाने २०१२ पासून पर्यायी निवासामध्ये वास्तव्य करत असलेल्या नागरिकांच्या त्रासाबद्दल चिंता व्यक्त केली. जुने बांधकाम पाडण्यात आले. मात्र, गेली १० वर्षे काहीच करण्यात आले नाही. रहिवाशांच्या हितापेक्षा नफ्याला प्राधान्य देण्याच्या विकासकांच्या वृत्तीवरही न्यायालयाने टीका करत रहिवाशांचे हक्क सर्वोच्च असल्याचे नमूद केले.
न्यायालयाने निशकॉन रिॲल्टी,पारेख कस्ट्रक्शन आणि त्यांच्या भागीदारांना ११ ऑगस्टपर्यंत ३.५ कोटी रुपये उच्च न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. रक्कम जमा न केल्यास म्हाडाला प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या रद्द करण्याचे आदेश देऊ, असा इशारा न्यायालयाने विकासकाला दिला.
शहराची परिस्थिती इतकी भयावह...विकासकांनी नफा कमावता यावा, यासाठी रहिवाशांना चुकीची वागणूक देण्याची परवानगी आम्ही देऊ शकत नाही. या शहराची परिस्थिती इतकी भयावह आहे. कर्तव्ये पार न पाडणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची वेळ आली आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.
पुरे झाले, नागरिकांचे जीव जात आहेतसोसायटी आणि रहिवाशांप्रती असलेली बांधिलकी पार पाडली नाही तर म्हाडाने ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र रद्द करण्याऐवजी आम्ही स्वत:च ते रद्द करू. यामध्ये नागरिकांचे जीव जात आहेत. आता न्यायालयाने ‘पुरे’ झाले, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.