मुंबई : जोगेश्वरी येथील आरक्षित जागेवर आलिशान हॉटेलच्या बांधकामाची परवानगी रद्द करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या नोटिशीला आव्हान देणारी ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांची याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.
रवींद्र वायकर व त्यांच्या पत्नीने केलेल्या याचिकेत गुणवत्ता नसल्याचे सांगत न्या. सुनील शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली. मात्र, वायकर यांना या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे, यासाठी खंडपीठाने आदेशाला चार आठवड्यांची स्थगिती दिली. चार आठवडे वायकर यांच्या हॉटेलवर कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले. वायकर यांच्या याचिकेवर ७ ऑगस्ट रोजी निकाल राखून ठेवला होता. सोमय्या यांनी वायकर यांच्या याचिकेत हस्तक्षेप याचिका करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाकडे मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या हस्तक्षेप याचिकेची आवश्यकता नसल्याचे म्हणत याचिका फेटाळली.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये ७० टक्के जमीन पालिकेला देऊन वायकर यांनी पालिकेकडे आलिशान हॉटेल बांधण्याची परवानगी मागितली. दोन महिन्यांनंतर पालिकेने वायकर यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर २०२१ मध्ये पालिकेने नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वाचे उल्लंघन करत वायकर यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली. या नोटीसला वायकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.