जयंत होवाळ, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: होर्डिंगबाबत मुंबई महापालिकेने आखलेल्या धोरणांचे तसेच आकाराबाबतच्या नियमांचे तसेच आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण म्हणून पालिकेने बजावलेल्या नोटिसांचे देखील रेल्वे प्रशासनाला तंतोतंत पालन करावेच लागेल, असे सक्त निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
घाटकोपरमधील छेडानगर परिसरात १३ मे रोजी महाकाय होर्डिंग कोसळून मोठी दुर्घटना घडली होती. हे होर्डिंग रेल्वे पोलिसांच्या हद्दीत होते. त्यानंतर मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे हद्दीतील नियमबाह्य आकाराचे म्हणजे ४० फूट बाय ४० फुटांपेक्षा अधिक आकाराचे सर्व होर्डिंग रेल्वे प्रशासनाने तातडीने हटवावेत, अशा आशयाची नोटीस पालिका प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत व मुंबई जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष या नात्याने अतिरिक्त पालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी बजावली होती.
मुंबईची भौगोलिक स्थिती तसेच समुद्र किनाऱ्याला लागून असलेला प्रदेश लक्षात घेता पर्यायाने हवामान व वाऱ्याची स्थिती पाहता ४० फूट बाय ४० फुटांपेक्षा अधिक आकाराचे जाहिरात फलक लावण्यास पालिका परवानगी देत नाही. मात्र, रेल्वे प्रशासनाच्या हद्दीत नियमबाह्य आकाराचे होर्डिंग उभारल्याचे आढळून आले. घाटकोपरमधील दुर्घटनेची पुनरावृत्ती अन्य ठिकाणी होऊ नये, यासाठी रेल्वे प्रशासनाच्या हद्दीतील ४० फूट बाय ४० फुटांपेक्षा अधिक आकाराचे सर्व जाहिरात फलक तातडीने काढण्याचे निर्देश मुंबई जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या नात्याने देण्यात आले आहेत.
नोटिसांचेही तंतोतंत पालन करण्याच्या सूचना
मात्र, रेल्वेने ही नोटीस तसेच होर्डिंगच्या आकाराच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. त्यावर १० जुलै २०२४ रोजी सुनावणी घेऊन न्यायालयाने निर्देश दिले. त्यानुसार होर्डिंग आकाराबाबत पालिकेच्या नियमांचे तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या नात्याने बजावलेल्या नोटिसांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.