‘मिठी’चा चौकशी अहवाल २००८ पासून गाळातच

लोकलेखा समितीने अहवाल देऊनही स्वच्छतेचे काम लांबले

रविकिरण देशमुख
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईतील २६ जुलैच्या प्रलंयकारी पावसात महानगराची दैना उडाल्यानंतर मिठी नदीकडे झालेले दुर्लक्ष आणि त्यामुळे चुकवावी लागलेली किंमत सर्वांच्या लक्षात आली. त्यानंतर मिठीची स्वच्छता गेल्या दोन दशकांपासून अव्याहत सुरूच आहे. दरम्यानच्या काळात या नदीच्या रुंदीकरण आणि स्वच्छतेच्या कामावर भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रक (कॅग) यांनी गंभीर ताशेरे ओढले होते. 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि मुंबई महापालिका यांनी आपापल्या हद्दीत सुरू केलेली कामे १०० टक्के पूर्णत्वास आजही गेलेली नाहीत, हे विशेष! अलीकडेच महापालिकेचा २०२४-२५ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आयुक्तांना सादर केला तेव्हा हे काम ९५ टक्के पूर्ण झाल्याचे म्हटले गेले आहे. एमएमआरडीएमध्ये मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरण (एमआरडीपीए) ही स्वतंत्र यंत्रणा १९ ऑगस्ट २००५ मध्ये अस्तित्वात आली. एक वरिष्ठ अधिकारी त्याचे प्रमुख म्हणून काम पाहतात. तरीही कामे कूर्मगतीने सुरू आहेत. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. 
‘कॅग’च्या अहवालावर राज्य विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने आपला अहवाल २६ जुलै २००८ रोजी विधिमंडळाला सादर केला होता. रुंदीकरण व गाळ काढण्याचे काम यावर त्यातही कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. शिवसेनेचे दत्ताजी नलावडे समितीचे अध्यक्ष होते. समितीत विरोधी बाकावरील शिवसेना-भाजपचे सदस्य होते.

नदी स्वच्छ झालीच नाही
n विधिमंडळातील चर्चेचा निर्णायक शेवट झालाच नाही. कारण एवढे रामायण घडूनही १७.८ कि.मी. लांबीच्या या नदीचे रुंदीकरण व स्वच्छता पूर्ण झालेली नाही.
n एमएमआरडीए आणि महापालिका या मुंबईच्या दोन प्रमुख नियोजन प्राधिकरणांकडून हे काम १०० टक्के पूर्ण झालेले नाही. आता विशेष तपास पथकाच्या चौकशीतून काही निष्पन्न 
होते की नाही याची प्रतीक्षा करणे मुंबईकरांच्या हाती आहे.