गिरणी कामगारांच्या हाती हक्काच्या घराची चावी; १३०० जणांची यंदा हाेणार स्वप्नपूर्ती

गिरणी कामगार घर संनियंत्रण समिती यासाठी काम करत असून, २०२० साली लॉटरी काढण्यात आलेल्या बॉम्बे डाइंग, श्रीनिवास मिलची ३८०० पैकी १३०० घरेही कामगारांना नव्या वर्षात मिळावीत म्हणून तयारी सुरू आहे.

मुंबई : पनवेल येथील कोनमधील ६०० ते ८०० घरे आणि रांजनोळी-कोल्हे प्रकल्पातील २ हजार ५२१ घरे जानेवारी महिन्यात गिरणी कामगारांना मिळणार आहेत. गिरणी कामगार घर संनियंत्रण समिती यासाठी काम करत असून, २०२० साली लॉटरी काढण्यात आलेल्या बॉम्बे डाइंग, श्रीनिवास मिलची ३८०० पैकी १३०० घरेही कामगारांना नव्या वर्षात मिळावीत म्हणून तयारी सुरू आहे.

कोनमधील २ हजार ४१७ घरांची २०१६ साली लॉटरी काढण्यात आली. या काळात ४०० कामगारांनी घरांची रक्कम भरली. याच वेळी कोरोनाचा फैलाव झाला. सरकार बदलले. त्यामुळे विलंब झाला. कामगारांना लवकर घरे मिळावीत यासाठी गिरणी कामगार घर संनियंत्रण समिती स्थापन झाली. ऑगस्ट महिन्यात ११ इमारतींमधील घरांची दुरुस्ती सुरू करण्यात आली. आता कामगारांना ६०० घरांचा ताबा देण्यासाठी १५ जानेवारीपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेत चाव्या दिल्या जातील. कोनमधील २४१७ पैकी उर्वरित १ हजार ५०० घरांची रक्कम कामगारांनी भरली की त्यांनाही ताबा दिला जाईल. कोनमधील घरांची रक्कम कामगारांनी सुरुवातीला भरली. मात्र चाव्या मिळाल्या नाहीत, अशा कामगारांना सरकारने चावी देताना त्यांचा तीन वर्षांचा मेंटेनन्स भरलेल्या रकमेच्या व्याजाच्या आकाराने कमी करावा; कारण त्या गिरणी कामगारांचे पैसे सरकारी यंत्रणेने वापरले आहेत. 

- पनवेल येथे रांजनोळी-कोल्हे प्रकल्प आहे.
- येथे २ हजार ५२१ घरे आहेत.
- सरकारने गिरणी कामगारांसाठी ही घरे एमएमआरडीएकडून ताब्यात घेतली. मात्र कोरोनाकाळात ही घरे कोरोनाबाधितांना देण्यात आली.
- घरांच्या दुरुस्तीचे टेंडर १५ जानेवारीला टेंडर खुले होईल. कंत्राटदार नेमला जाईल. तीन महिन्यांत दुरुस्ती होईल. जानेवारीत २ हजार ५२१ घरांची लॉटरी काढली जाईल. १ मेपर्यंत गिरणी कामगारांना या घरांचा ताबा दिला जाईल.

-  गिरणीचे प्रमाणपत्र आणि पीएफची जुनी पावती मिळवून देण्यासाठी सरकारने कामगारांना मदत करावी. ही दोन कागदपत्रे मिळविण्यात कामगारांना अडचणी येत आहेत. याकडे गिरणी कामगार घर संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष, आमदार सुनील राणे यांनी लक्ष वेधले आहे.
-  तीनवेळा अर्जांची तारीख येऊनही अर्ज भरला नाही, अशा कामगारांना संधी मिळावी. १९५०-६० साली जे कामगार कामावर लागले, ज्यांनी १९८१ च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत काम केले, अशा कामगारांनाही घरे मिळाली पाहिजेत.