सरकारनेच थकवले मुंबई महापालिकेचे अनुदान, मालमत्ता कराचे ९,७५० कोटी

रिक्त भूखंड भाडे, अतिरिक्त एफएसआयमधून महापालिका मिळविणार ४३ हजार १५९ कोटी

मुंबई : राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विविध कार्यालयाकडून सहाय्यक अनुदान, मालमत्ता करापोटी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंतचे ९,७५०.२३ कोटी रुपये महापालिकेला राज्य सरकारकडून यायचे आहेत. 

प्रकल्प खर्च भागविण्यासाठी मुंबई महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त एफएसआय, रिक्त भूभाग भाडेपट्टा, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा शुल्क, वाहतूक आणि व्यावसायिक केंद्र, व्यावसायिक झोपड्यांना मालमत्ता कर, प्रस्तावित कचरा संकलन कर, करमणूक कर, भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी लिलाव, अशा विविध माध्यमांतून महसूल वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. या सर्वांच्या माध्यमातून ४३,१५९ कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ जुळवताना प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात पालिकेने मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केलेली नाही.
तसेच महसुलवाढीसाठी विविध उपाययोजना करण्यावर महापालिकेचा भर असल्याचे दिसून येत आहे.

त्यानुसार मोकळे भूखंड सार्वजनिक उद्दिष्टांकरिता विकसित करणे, मक्त्याने देणे याबाबतचे धोरण तयार आहे. त्यामुळे पुढील चार वर्षात अंदाजे दोन हजार कोटी महसूल अपेक्षित आहे.

एफएसआयमधून ३०० कोटी

अतिरिक्त एफएसआयच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या अधिमूल्याचे वाटप राज्य सरकार आणि पालिकेमध्ये २५: ७५ या प्रमाणात करण्याची विनंती सरकारला केली आहे. २५ टक्क्यांऐवजी ५० टक्के हिस्सा सरकारने २०२४ साली मंजूर केला. २०२५-२६ या वर्षात ३०० कोटी अतिरिक्त उत्पन्न अपेक्षित आहे.

जकातीच्या नुकसान भरपाईचे १४,३९८ कोटी येणे

जकातीपोटी नुकसानभरपाई म्हणून राज्य सरकारकडून २०२४-२५ साली १३,३३१.६३ कोटी व २०२५-२६ साठी १४,३९८.१६ कोटी इतके उत्पन्न अंदाजित आहे. विकास नियोजन खात्यांकडून ९७०० कोटी अपेक्षित आहेत. परवाना खात्याकडून ३६२ कोटी अपेक्षित आहे. तसेच गुंतवणुकीवरील व्याजातून २२८३.८९ कोटी मिळतील.

भूखंडाचा लिलाव

पालिकेच्या भूखंडातून उत्पन्न मिळविण्यासाठी १०० टक्के वार्षिक दर तक्त्यानुसार भूखंडाचा लिलाव केला जाणार आहे. त्यानुसार वरळी अस्फाल्ट प्लांट भूखंड भाडेतत्त्वावर दिला जाणार आहे. करमणूक शुल्क वसूल करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे.

जागेचे भाडे, मालमत्ता 3 कर व जाहिरात शुल्काद्वारे महसुलात वाढ करण्यासाठी पालिकेच्या मालकीच्या जागा व इतर ठिकाणे जाहिरातदारांना लिलावाद्वारे दिली जाणार आहे.

७५९.१८ कोटींची अपेक्षा

अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा शुल्काच्या अंमलबजावणीतून ७५९.१८ कोटी उत्पन्न प्रस्तावित आहे. दहिसर येथील जकात नाक्याच्या मोकळ्या जागेवर उभारल्या जाणाऱ्या वाहतूक आणि व्यावसायिक केंद्रातून उत्पन्नाचा नवा स्रोत उपलब्ध होणार आहे.