शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारचे लवकरच पॅकेज; विम्याचा जाच संपविणार

आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती.

- यदु जोशी

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखतानाच त्यांची शेती परवडणारी व्हावी यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार लवकरच एका पॅकेजची घोषणा करणार आहे. त्यासाठी  प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. डिसेंबरच्या नागपूर अधिवेशनात पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यानुसार पॅकेज तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. संबंधित विभागांकडून सूचना मागविल्या आहेत. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी अलिकडेच एक बैठक घेतली. आता ४ नोव्हेंबरला पुन्हा एक बैठक होणार असून लागवडीचा खर्च कमी करणे, वातावरणीय बदलांचा वेध घेत पीक पॅटर्नची निश्चिती, आदी बाबींचा विचार केला जाणार आहे. 

तज्ज्ञांची मते विचारात घेणार

विविध विभागांनी सुचविलेल्या उपाययोजना, याआधी राज्य सरकारने दिलेले पॅकेज, नामवंत संस्थांनी आत्महत्या रोखण्यासाठी वेळोवेळी सुचविलेल्या उपाययोजना आणि तज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन पॅकेजचे स्वरूप निश्चित केले जाणार आहे. पतपुरवठा पॅटर्नमध्ये आमूलाग्र बदल, सरकारी, सहकारी बँकांबरोबरच व्यावसायिक बँकांचे कर्जवाटपाबाबत उत्तरदायित्व वाढविणे यावरही भर दिला जाणार आहे.  

अपघातग्रस्तांसाठी अनुदान योजना:

शेतकऱ्यांचा अपघात झाल्यास स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून दोन लाखांपर्यंत मदत दिली जाते. त्यामध्ये बदल करून विम्याऐवजी स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजना राबविली जाईल.

पैसे सरकार भरणार

• विम्याचा हप्ता म्हणून शेतकऱ्यांना तीन ते सहा हजार रुपये भरावे लागतात. ही रक्कम नाममात्र केली जाईल. विमा कंपन्यांच्या हप्त्याची रक्कम राज्य सरकार भरेल.
• कृषिपंपांच्या वीज कनेक्शनसाठी ५० हजार अर्ज  प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर कृषिपंपांचे वीज कनेक्शन देण्यासाठीचा धडक कार्यक्रम हाती घेणे.
• तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कृषिकर्ज शून्य टक्के  दिले जाते. पण शेतीतील गुंतवणुकीसाठी मात्र शेतकऱ्यांना दहा ते बारा टक्के दराने कर्ज घ्यावे लागते. हा व्याजदर अत्यल्प करणे.
• शेतकरी वा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मोठ्या आजारावरील उपचार  मोफत करण्याचा विचार
• गावपातळीपर्यंत कृषी  प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी आणि पुरेशा साठवणुकीची केंद्रे उभारणे यावर भर.