राज्याच्या गावगाड्याचा कारभार डळमळीत, निधीही आटला

काही प्रमुख राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. निधीचा तुडवडा असल्याने महाराष्ट्राची पंचायत व्यवस्था कोलमडत असल्याचे समोर आले आहे.

चंद्रकांत दडस

मुंबई : ग्रामपंचायतींना सरकारकडून मिळणारा निधी, गावगाडा हाकण्यासाठी पुरेसे अधिकारी आणि सक्षम कर्मचारी मिळत नसून यामुळे महाराष्ट्राची ग्रामपंचायतींची कार्यक्षमता घसरत चालली आहे.  पंचायत विकास निर्देशांक-२०२४ मध्ये महाराष्ट्राला देशात चौथा क्रमांक मिळाला आहे.  काही प्रमुख राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. निधीचा तुडवडा असल्याने महाराष्ट्राची पंचायत व्यवस्था कोलमडत असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून दरवर्षी कमी होत जाताना आकडेवारी दिसते. राज्याच्या एकूण महसुलातील ग्रामपंचायतींचा महसूल वाटा ०.५०% वरून कमी होत ०.४६% झाला आहे.

पंचायत राज व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनच्या अहवालानुसार ग्रामपंचायतींना निधी देण्यात कर्नाटक हे सर्वोत्तम राज्य ठरले.

रॅकिंग  २०२४ इंडेक्स   २०१६ इंडेक्स

१      कर्नाटक       केरळ

२      केरळ   महाराष्ट्र

३      तामिळनाडू     कर्नाटक

४      महाराष्ट्र       तामिळनाडू

५      उत्तर प्रदेश     गुजरात

६.     गुजरात       सिक्कीम

७.     राजस्थान      प. बंगाल

८.     प. बंगाल      तेलंगणा

९      छत्तीसगड      मध्य प्रदेश

१०     तेलंगणा       राजस्थान

रँकिंगला आधार काय? : ग्रामपंचायतीचंचा आराखडा, कामकाजण आर्थिक व्यवस्था, अधिकारी, क्षमता निर्माण, आणि ग्रामपंचायतींचे उत्तरदायित्व या बाबींच्या आधारे राज्यांची क्रमवारी देण्यात आली. यात १३ राज्यांना ५० पेक्षा जास्त गुण मिळाले. राज्य सरकार ग्रामपंचायतींना किती निधी, अधिकार देते हे जाणून घेण्यासाठी हा निर्देशांक तयार करण्यात येतो.

महाराष्ट्राचा    सर्वोच्च        आघाडीवरील स्कोअर राज्य

वित्तीय स्वायत्तता       ४३.०   ७०.७   कर्नाटक

कार्ये व अधिकार       ४६.५   ६०.२   तामिळनाडू

उत्तरदायित्व    ८०.४   ८१.३   कर्नाटक

पायाभूत सुविधा       ७३.६   ९०.९   गुजरात

क्षमता विकास (प्रशिक्षण)      ७३.४   ८६.२   तेलंगणा

एकूण स्कोअर  ६१.४   ७२.२   कर्नाटक

निधी ७.१, ऑडिट ८३.३, ग्रामसभा ८७.५, पारदर्शकता ९०, पंचायत अधिकारी ५०, ई कनेक्टिव्हिटी ९२.५, प्रशिक्षण संस्था ६२.५