मुंबई - उन्हाळी सुटीच्या निमित्ताने मित्र परिवारासह मुंबई पाहण्यासाठी लाखो लोक येत असतात. अशावेळी निवासाची स्वस्त आणि सुरक्षित सोय व्हावी म्हणून सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सरकारी विश्रामगृहांची व्यवस्था केलेली आहे. मात्र मुंबईतील विश्रामगृहांची अवस्था खूपच दयनीय आहे. या विश्रामगृहांना भेट दिली असता विश्रामगृहांचा वापर गरजू पेक्षा रिकाम टेकडेच जास्त करताना दिसतात. आरक्षणाशिवाय काहींना खोल्या दिल्या जातात.
अस्वच्छ स्वच्छतागृहया विश्रामगृहांना भेट दिली असता असे दिसते की, येथे आरक्षणाशिवाय रिकाम टेकड्यांचा आराम जास्त आहे. स्थानिक मंत्री आणि राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते, त्यांचे मित्रपरिवार यांनाच चांगल्या खोल्या दिल्या जातात. एखादा गरजू आलाच तर त्याला पडीक खोल्या दिल्या जातात. शिवाय इतर खानपान करणारी मंडळी, कंत्राटदार, मंत्री, आमदारांचे खासगी पीए यांचीच रेलचेल जास्त असते. येथील खोल्या आणि स्वच्छतागृहाची स्वच्छता मोठा विषय आहे. त्यामुळे उत्तम वास्तू असताना सरकारी विश्रामगृह काही लोकांचा अड्डा झाला आहे.याकडे प्रशासन लक्ष कधी देणार. मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करून येथे सुविधा दिल्या जातात, पण त्याचीही दुरवस्था झाली आहे.
मुंबईतील शासकीय विश्रामगृह ! १) विश्रामगृह तुषार बिल्डिंग, चर्चगेट २) प्रशासकीय महाविद्यालय, फोर्ट ३) नवीन विसावा विश्रामगृह, वरळी ४) जुने विसावा विश्रामगृह, वरळी ५) विश्रामगृह कलानगर, वांद्रे पूर्व ६) विश्रामगृह अंधेरी, भवन्स, अंधेरी
आरक्षण कोणाला मिळते ? आरक्षणाच्या प्राधान्य यादीमध्ये केंद्र आणि राज्याचे अतिथी, मंत्री, न्यायाधीश, तत्सम अधिकारी, विधिमंडळ समित्यांचे सदस्य, खासदार, आमदार, राज्य अधिकारी, कर्मचारी, अधिस्विकृती कार्डधारक पत्रकार, खासगी व्यक्ती यांना विश्रामगृह आरक्षित करता येते.
महिन्याचा खर्च लाखावर ! सार्वजनिक बांधकाम विभागाची विश्रामगृहे ही सरकारकडून चालविली जातात. त्याचा खर्च सरकार करते. नुसती साफसफाई आणि सुशोभीकरणाचा खर्च ५० ते ७० हजार असतो. इतर वीज, पाणी, धुलाई, वाहने, सुरक्षा असा खर्च धरला तर लाखांवर जातो असे कर्मचारी सांगतात.
विश्रामगृहाचे भाडे हे सरकारी अतिथींना प्रति व्यक्ती १०० रुपये, इतर सरकारी अधिकारी आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांना ३०० रुपये प्रति व्यक्ती खासगी लोकांना सर्वसाधारण सूट १ हजार रुपये आणि एसी सूट दीड हजार रुपये असे आकारले जातात.
विश्रामगृहातील गैरकारभार टाळण्यासाठी सरकारने सर्व विश्रामगृहात ऑनलाइन बुकिंग सुरू केले आहे; मात्र तातडीने काही कामे निघत असल्याने आरक्षण नसताना बुकिंग करावे लागते. अशात रात्री-अपरात्री संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आले तर त्यांनाही खोल्या दिल्या जातात; मात्र प्राधान्य हे ऑनलाइनलाच असल्याचे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे.