मुंबई: राज्यात शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर आता या सरकारला येत्या १७ ऑगस्टपासून पहिल्या परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या १७ ते २५ ऑगस्ट या कालावधीत मुंबईत होणार आहे. शिंदे सरकारचे हे पहिलेच अधिवेशन असणार आहे. त्यात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह या सरकारमधील नवनिर्वाचित मंत्र्यांचा कस लागणार आहे.
विधानभवनात पार पडलेल्या संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत १७ ते २५ ऑगस्ट या कालावधीत अधिवेशन घेण्याचा निर्णय होऊन अधिवेशनाचे कामकाजही ठरवण्यात आले आहे. अधिवेशनात १९ ऑगस्टला दहीहंडीची सुट्टी आणि २०, २१ ऑगस्ट या सार्वजनिक सुट्ट्या वगळता प्रत्यक्ष सहा दिवसच कामकाज चालणार आहे. अधिवेशन कालावधीत विधिमंडळात २४ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह समितीतील इतर सदस्य उपस्थित होते.
सल्लागार समितीवरून विरोधकांची नाराजी
कामकाज सल्लागार समितीमध्ये शिवसेनेच्या एकाही सदस्याला स्थान देण्यात न आल्याने विरोधकांमध्ये नाराजी आहे. यासंदर्भात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक संपल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार, काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण तसेच शिवसेनेचे नेते ॲड. अनिल परब यांनी विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन शिवसेनेच्या सदस्यांचा समितीत समावेश करण्याची मागणी केली.
व्यूहरचनेसाठी मविआची बैठक
पावसाळी अधिवेशनातील विरोधी पक्षांची व्यूहरचना आखण्यासाठी गुरुवारी प्रमुख विरोधी पक्षांची बैठक विधानभवनात पार पडली. शिंदे सरकारचे हे पहिलेच अधिवेशन असून या अधिवेशनात सरकारला घेरण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान, मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आलेले वादग्रस्त मंत्री या मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे.