लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : आरोग्य सेवा अत्यावश्यक सेवा असून, रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून खरेदी करावयाच्या औषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कन्झुमेबल्स, रसायने व उपकरणे यांना स्थगितीच्या आदेशातून वगळण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांतर्गत १ एप्रिल २०२१ पासून आतापर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना तसेच विशेष घटक योजना इत्यादी निधीतून मंजूर करण्यात आलेल्या, परंतु निविदा न काढलेल्या कामाच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यासंबंधीचे रीतसर प्रस्ताव तात्काळ सक्षम प्राधिकारी यांच्यासमोर निर्णयार्थ सादर करण्यात यावेत, असे मुख्य सचिवांनी कळविले आहे.कोविड महामारी आणि सध्या सुरू असलेल्या पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजार आणि साथीचे रोग पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आदेशामधून दोन विभागांना वगळलेराज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण झालेल्या असून, उपकरणांअभावी या सुविधा पूर्णक्षमतेने चालविण्यासाठी तसेच पावसाळ्यातील साथीचे आजार, कोविडसारखी जागतिक महामारी आणि आरोग्यविषयक अत्यावश्यक सुविधा हाताळण्यासाठी या स्थगिती आदेशामधून या दोन विभागांना वगळण्याचा निर्णय झाला आहे.