अखेर सेवानिवृत्त उपायुक्तांवर पालिका - शासन मेहेरबान; सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला मुदतवाढ

एकीकडे पालिका आयुक्तांची जरी पालिकेतून बदली होणार असली तरी दुसरीकडे आयुक्तांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्याला मुदतवाढ मिळाली आहे.

मुंबई : एकीकडे पालिका आयुक्तांची जरी पालिकेतून बदली होणार असली तरी दुसरीकडे आयुक्तांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्याला मुदतवाढ मिळाली आहे. सेवानिवृत्त उपायुक्त उल्हास महाले यांना निवृत्तीनंतर पालिकेत एक वर्षासाठी उपायुक्तपदी (पायाभूत सुविधा) मुदतवाढ देण्याचा निर्णय चहल यांच्या पत्रानंतर अखेर राज्य सरकारने घेतला आहे. ही मुदतवाढ कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या नियुक्तीला मान्यता देत असल्याचे पत्र नगरविकास विभागाने १६ मार्च २०२४ रोजी इक्बालसिंह चहल यांना पाठविले आहे. या उपायुक्तांकडे महत्त्वाच्या प्रकल्पांची जबाबदारी होती व ते सेवानिवृत्त होऊन ४५ दिवस उलटल्यावर अखेर त्यांना मुदतवाढ मिळाली आहे.

महापालिकेचे पायाभूत सुविधा विभागाचे माजी उपायुक्त उल्हास महाले नियत वयोमानानुसार १ फेब्रुवारी रोजी सेवानिवृत्त झाले. ३१ जानेवारी हा त्यांच्या महापालिकेच्या सेवेतील अखेरचा दिवस होता. सेवानिवृत्त झाले तेव्हा त्यांच्याकडे पालिकेच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची जबाबदारी होती. रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची कामे, पूल विभागाची कामे, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता, गोखले पूल, विद्याविहार पूल, दहिसर-भाईंदर जोडरस्ता असे मोठमोठे प्रकल्प त्यांच्याकडे होते. ही कामे १ ते ४ वर्षे चालणारी आहेत. महालेंना अभियांत्रिकी कामाचा ३३ वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांची आवश्यकता असून ज्ञान, त्यांचे प्रभुत्व लक्षात घेता त्यांच्या सेवेची मुंबई महापालिकेला नितांत आवश्यकता असल्याचे राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

मात्र, महाले सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे नियम डावलून त्यांना मुदतवाढ देण्यासाठी पालिका प्रशासनात गुप्तपणे हालचाली सुरू होत्या. आतापर्यंत पालिकेतून सेवानिवृत्त झालेल्या काही अधिकाऱ्यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून काही काळासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, महाले यांना थेट सेवा कालावधी वाढवून देण्याच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवरून सुरू होत्या. त्याबाबतचे वृत्त प्रसारमाध्यमात प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा विषय तात्पुरता थांबला होता. मात्र, त्यानंतर पुन्हा एकदा पालिका आयुक्तांनी नगरविकास विभागाला निवृत्त उपायुक्तांचा सेवा कालावधी वाढवण्यासाठी पत्र पाठवले. अटी शिथिल करून त्यांना मुदतवाढ द्यावी असा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविला होता.

दोन वेळा स्मरणपत्र पाठवली -

१)  म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनने विरोध केला होता. पालिकेत अनेक अभ्यासू आणि अनुभवी वरिष्ठ अभियंते असताना महाले यांच्यावर मेहेरनजर कशासाठी, असा प्रश्न असोसिएशनचे उपाध्यक्ष रमेश भुतेकर-देशमुख यांनी उपस्थित केला होता.
 
२)  महाले यांच्यासाठी चहल यांनी सरकारला दोन वेळा स्मरणपत्र पाठविल्याचे इंजिनिअर्स असोसिएशनने म्हटले आहे.

आयुक्तांचा आटापिटा नेमका कशासाठी?

१)  महाले यांच्या नियुक्तीबाबत अभियंता संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. 

२)  पायाभूत सुविधा विभागात पात्र आणि अनुभवी अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असताना महाले यांच्यासाठी आयुक्तांचा आटापिटा कशासाठी, असा प्रश्न म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनने केला आहे.

३)  अभियंत्यांनी या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा रेटा लावला असून त्याप्रमाणे लवकरच कायदेशीर सल्ला घेऊन न्यायालयात जाण्याचा इशारा असोसिएशनचे उपाध्यक्ष रमेश भुतेकर-देशमुख यांनी दिला आहे.