शाळेतल्या मुलींच्या सुरक्षेसाठी महापालिकेकडे पैसेच नाहीत, ‘सीसीटीव्ही’साठी खर्च परवडेना

सुशोभीकरणावर १७०० काेटी खर्च करणाऱ्या बीएमसीला  शाळेच्या ‘सीसीटीव्ही’साठी २४ कोटींचा खर्च परवडेना

मुंबई : मंत्रालयातून आदेश येताच मुंबईचे सुशोभीकरण करण्यासाठी १७०० कोटी रुपये मुंबई महापालिकेने खर्च केले. मात्र, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी फक्त २४ कोटी खर्च करणे पालिकेच्या जिवावर आले आहे. शाळेमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वी केली होती. मात्र, काहीच हालचाल नाही हे इथे उल्लेखनीय. उच्च प्रतीचे कॅमेरे वापरण्यापेक्षा दुय्यम दर्जाचे कॅमेरे वापरले तर चालतील, असा अजब शोध अधिकाऱ्यांनी लावला आहे.

हायकोर्टाने सूचना केल्यानंतर चार वर्षांपूर्वी महापालिकेने २४ कोटींची तरतूद केली. मात्र, पुढे याकडे काहीही लक्ष दिले नाही. यावर्षी अर्थसंकल्पात फक्त एक कोटीची तरतूद करण्यात आली. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याकरता सल्लागार नेमण्याची कारवाई सुरू असल्याचा दावा अर्थसंकल्पात करण्यात आला. त्यालाही आता अर्धे वर्ष उलटून गेले. गेल्या वर्षी महापालिकेच्या शाळेत १३ वर्षांच्या मुलीवर समवयस्क मुलाकडून  अत्याचार झाला. त्यानंतर विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. तत्काळ घोषणा करण्याची घाई असलेल्या या सरकारचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी महिनाभरात सीसीटीव्ही यंत्रणा सुरू केली जाईल असे सांगितले. मात्र, हालचाल झालेली नाही. या घोषणेनंतर काही दिवसांनी विक्रोळीच्या एका शाळेत शिक्षकाने दुसरीत शिकणाऱ्या मुलीवर अत्याचार केल्याची घटना घडली. तरीही महापालिका हालचाल करायला तयार नाही.

८० हजार कोटींच्या ठेवी असलेल्या महापालिकेने जवळपास ८ हजार कोटींच्या ठेवी मोडल्या. मात्र, महापालिकेच्या शाळेत सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी २४ कोटींचा खर्च परवडत नाही, असे सांगत सुधारित प्रस्ताव शिक्षण विभागाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. १७०० कोटींची सुशोभीकरणाची उधळपट्टी करण्यात पुढाकार घेणारी महापालिका, मुला-मुलींची सुरक्षा मात्र रामभरोसे सोडून मोकळी झाली आहे.

पालिकेने काय केले?  
- सीसीटीव्हीवर होणारा खर्च अवाजवी वाटते, असे सांगितले. 
- शिक्षणाधिकारी व अधिकाऱ्यांना प्राथमिक गरज लक्षात घेऊन या खर्चात कपात करून सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली. 

परिणाम काय?
खर्चात कपात करण्यात येणार असली तरी चार वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे. तो कधी पूर्ण होईल कोणीही सांगत नाही. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत आणखी काही विद्यार्थिनीवर अत्याचार झाले तर त्याची जबाबदारी कोणाची? त्याचे परिणाम निष्पाप मुलींनाच भोगावे लागतील.