मुंबई : मुंबईतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी राज्याप्रमाणेच महापालिका इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविणार होती. मात्र, वापर व त्यासाठीची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच असून विविध विभागांच्या वापरासाठी पालिकेकडून भाडेतत्त्वावरील २९९ सीएनजी गाड्यांसाठी दाेन कोटींहून अधिकच्या निविदा मागविल्या आहेत. त्यामुळे प्रदूषण रोखण्यासाठी व पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अमलात आणण्यासाठीच्या संकल्पनेला पालिकेने स्वत:च सुरुंग लावल्याची टीका प्रशासनावर होत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याऐवजी पालिका स्वत:च्याच विविध विभागांसाठी सीएनजी गाड्यांची निविदा मागवित आहेत. पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प, रस्ते आणि बांधकाम विभाग आणि इतर विभागांना सातत्याने विविध कामांसाठी गाड्यांची गरज असते. या पार्श्वभूमीवर विविध विभागांच्या वापरासाठी भाडेतत्त्वावर १००० सीसी आणि त्यावरील क्षमतेच्या कोणत्याही प्रवासी परवाना नॉन एसी कारचा पुरवठा करण्यासाठी पालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून निविदा मागविल्या आहेत. यात सात वेगवेगळ्या विभागांचा समावेश असून त्यासाठी एकूण २९९ गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. या सर्व गाड्यांचे मॉडेल जानेवारी २०१८ नंतरचे असावे, गाड्या पांढऱ्या रंगाच्या असाव्यात, असे नमूद केले आहे.
...म्हणून सीएनजीचा पर्याय या संदर्भात पालिका प्रशासनाशी संपर्क साधला असता एवढ्या मोठ्या संख्येत इलेक्ट्रिक वाहने भाडेतत्त्वावर उपलब्ध होत नसल्याने सीएनजीचा पर्याय निवडल्याची माहिती अधिकारी देत आहेत. या आधी वापरासाठीच्या गाड्यांचा भाडेतत्त्वाचा कालावधी हा तीन ते पाच वर्षे इतका होता.