मुंबई : मुंबईकर नागरिकांसाठी मालमत्ता करवाढीचा तूर्तास कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात वाढ केली जाते. मात्र, २०२३ ते २०२५ या पुढील दोन वर्षांसाठी करवाढ करण्याच्या पार्श्वभूमीवर कर आकारणीत बदल करण्याच्या आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी मान्यताप्राप्त सनदी लेखापालाच्या नियुक्तीचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या तरतुदींनुसार मुंबईतील जमिनी व इमारतींच्या भांडवली मूल्यात १ एप्रिल २०२० पासून बदल करणे बंधनकारक होते. मात्र, कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल करणे पुढे ढकलण्यात आले होते. पालिकेच्या तरतुदींनुसार जमीन व इमारतींच्या भांडवली मूल्यात १ एप्रिल २०२३ पासून बदल करून वर्ष २०२३-२४ करिता मालमत्ता कराची देयके निर्गमित करणे महापालिकेस बंधनकारक आहे. त्यामुळे भांडवली मूल्य निश्चितेचे नियम तयार करून त्याचा प्राथमिक अभ्यास पालिकेतर्फे सुरू केल्याची माहिती पालिकेने दिली. शिवाय मान्यताप्राप्त सनदी लेखापालांचीही नेमणूक केल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.