पालिकाच तोडणार झाडे! आदित्य ठाकरेंच्या निर्णयावर राज्य सरकारने चालवली कुऱ्हाड

आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री असताना  राज्यात २०० पेक्षा अधिक झाडे, पुरातन वृक्ष तोडण्याचा परवानगीचा अधिकार राज्य वृक्ष प्राधिकरणाला देण्याचा निर्णय झाला होता.

मुंबई :आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री असताना  राज्यात २०० पेक्षा अधिक झाडे, पुरातन वृक्ष तोडण्याचा परवानगीचा अधिकार राज्य वृक्ष प्राधिकरणाला देण्याचा निर्णय झाला होता. शिंदे सरकारने तो शुक्रवारी बदलला. कायद्यातील सुधारणेमुळे आता नागरी क्षेत्रात झाडे तोडण्याच्या परवानगीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणार आहेत.  

आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री असताना २०२१ मध्ये २०० पेक्षा अधिक झाडे आणि हेरिटेज झाडे तोडण्याबाबत परवानगी देणारे अधिकार एका विधेयकाद्वारे महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाला दिले होते. मात्र,  विधानसभेत मंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन सुधारणा विधेयक ३२ मांडले. या विधेयकाला काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला. गतिमान विकासाच्या नावाखाली वृक्षतोडीचे अधिकार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना योग्य ठरणार नाही असे ते म्हणाले. तर सरकारने या विधेयकाचा विचार करावा, असे आवाहन काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांनी केले.

‘इज ऑफ लिव्हिंग’ महत्त्वाचे 

महाविकास आघाडीच्या काळात आणलेल्या या विधेयकामागील हेतू स्पष्ट करताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, राज्यातील हेरिटेज ट्री शोधणे हा त्यामागील प्रमुख हेतू होता. हे सर्व करताना पर्यावरणविषयक दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे. कारण ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ यापेक्षा ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ महत्त्वाचे आहे.

‘...तर मुंबईत बैलगाडीतून फिरा, असेही सांगाल!’ 

भाजपचे आशिष शेलार म्हणाले की, दोन वर्षांपूर्वी कायद्यात बदल करत मुंबई महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणण्यात आली होती. ठाकरे गटाचा नेहमीच विकासकामांना विरोध राहिला आहे. प्रत्येक विकास प्रकल्पाला विरोध करणारी ‘उबाठा’ एक दिवस मुंबईकरांना बैलगाडीतून फिरा असेही सांगायला कमी करणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. भाजपचे अमित साटम यांनीही ठाकरे यांच्यावर आरोपांची सरबत्ती केली. सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर, पराग अळवणी यांनी चर्चेत भाग घेतला.

२०० पेक्षा जास्त वृक्ष किंवा पुरातत्व वृक्ष तोडायचे असतील तर त्याची परवानगी स्थानिक प्राधिकरणाला देण्याचे अधिकार या विधेयकातून देण्यात आल्याचे सामंत यांनी सांगितले.  

३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे काय झाले?

मुंबई : राज्यात राबविलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या विशेष मोहिमेच्या संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या तदर्थ समितीचा अहवाल सभागृहास सादर करण्यास पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी शुक्रवारी विधानसभेत करण्यात आली. वृक्ष लागवडीचे काहीच काम झाले नसल्याने ही वेळ आल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे. 

मागच्या काळात वनमंत्र्यांनी ३३ कोटी झाडे लावण्याचा निर्धार केला होता. आतापर्यंत ही झाडे लावून झाली असतील आम्ही असे समजत होतो. ते गप्प बसले असते तर लोकांना वाटले असते, झाडे लावून झाली आहेत. मात्र, आजच्या कामकाज पत्रिकेत पुन्हा त्याचा उल्लेख आहे. पुढच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातच समितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावे. 
- जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस