महापालिका रुग्णालयांसाठीच्या औषध खरेदी प्रक्रियेतील ‘पळवाटा’ शोधणार

मुंबई महापालिकेचे औषध खरेदीचे नवे धोरणही लवकरच आणणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबई महापालिकेतील औषध खरेदी प्रक्रियेमध्ये मध्यवर्ती खरेदी विभागात असणाऱ्या सावळ्यागोंधळाबद्दल प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून, या प्रक्रियेतील चुका शोधून त्या प्रक्रियेतील पळवाटा नेमक्या कोणत्या आहेत, ते शोधण्याचे कामही महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील काही प्राध्यापकांना देण्यात आले आहे. यानंतर नव्याने औषध खरेदी धोरण रुग्णांना केंद्रस्थानी ठेवून आणले जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.

 १२ मे रोजी लोकमतमध्ये ‘महापालिकेच्या औषध खरेदीत पारदर्शकता नाही’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यामध्ये ‘औषध वितरक संघटनेने’ आरोप करीत  महापालिकेच्या औषध खरेदी प्रक्रियेवर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. 

  या ठिकाणी नागरिक नियमित उपचार घेतात. वर्षाला सर्वसाधारण लहान-मोठ्या एक लाख शस्त्रकिया या रुग्णालयात करण्यात येतात, तसेच दिवसाला २५ हजार नागरिक ओपीडीमध्ये उपचार घेतात. 

  या इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नागरिक या ठिकाणी उपचारासाठी दाखल होतात. मात्र, रुग्णाला साधी औषधेही रुग्णालयात उपलब्ध होत नाहीत. अशी स्थिती असल्याने रुग्णांनाच त्याचा फटका सहन करावा लागतो.

ईडी, आर्थिक गुन्हे शाखेचा धसका 

कोविड कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी सध्या मुंबई महापालिकेच्या मध्यवर्ती औषध खरेदी विभागात सध्या विविध विषयांवरून चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे या विभागातील कर्मचारी ‘आस्ते कदम’ची भूमिका घेऊन कामे करत आहेत.कोणताही कर्मचारी आपल्याकडून कोणती चूक होऊ नये यासाठी विशेष काळजी घेत आहेत.    

  वैद्यकीय महाविद्यालयातील ज्या प्राध्यापकांना हे काम दिले आहे, त्यांनी रुग्णांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर कोणत्या प्रकारची औषधे दिली जातात याची माहिती जमा करून ही औषधे रुग्णालयात का मिळत नाहीत? तसेच अशी कोणती औषधे जी रुग्णांना बाहेरूनच घ्यावी लागतात. ही सर्व माहिती संकलित करत आहे.

सर्वच अधिष्ठातांचे अभिप्राय या विषयावर घेण्यात आले आहे. सध्याच्या प्रचलित पद्धतीत काही त्रुटी दिसत असून, त्या दूर करून दोन महिन्यांत नवे धोरण कसे आता येईल यावर सध्या काम चालू आहे. रुग्णाला औषध खरेदीसाठी बाहेर जावे लागता कामा नये या अनुषंगाने कोणत्या सुधारणा करता येतील. त्या पध्दतीची पारदर्शक औषध खरेदी प्रक्रियेचे नियम बनविण्यात येणार आहे.    
- डॉ. सुधाकर शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त