मुंबई : बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि खारफुटींच्या कत्तली विरोधात याचिकाकर्ते भावी पिढीसाठी आवाज उठवित आहेत. पण कोणतीही नोटीस न देता त्यांच्याच घरावर हातोडा टाकण्यात येत आहे. हे मोठे कारस्थान दिसत आहे. याप्रकरणाची चौकशी करा अन्यथा आम्ही एसआयटी नेमू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिका व पोलिसांना दिली.याचिकाकर्त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी हे कारस्थान आहे. तुम्ही या प्रकरणाची चौकशी करणार की आम्ही एसआयटी नेमू, असे विचारत न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ठाणे महापालिका आणि राज्य सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्ते गणेश पाटील यांनी बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि खारफुटीच्या कत्तलीसंदर्भात अनेक तक्रारी केल्याने त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी ठाणे महापालिकेने नोटीस न देताच त्यांचे घर ६ ऑगस्ट रोजी पाडले, अशी माहिती पाटील यांचे वकील कुर्बान कुडले यांनी दिली. हे पाडकाम आदित्य गोयल यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आले आहे. या कारवाईच्या वेळी पोलिसांच्या कंट्रोल रुमला कॉल केला, पण त्यांनीही दखल घेतली नाही. याबाबत लेखी तक्रार करूनही मुंब्रा पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला नाही. बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांशी प्राधिकरणाने हातमिळवणी केली आहे, असे कुर्बान कुडले यांनी न्यायालयाला सांगितले.
प्रतिज्ञापत्र सादर करा एकंदरीत, आम्हाला हे एक मोठे कारस्थान दिसत आहे. भावी पिढीसाठी पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या याचिकाकर्त्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही ही दडपशाही चालू देणार नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पालिका व पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली.