मुंबई : चेंबूर येथील आणिक गावातील पालिका शाळेत १६ विद्यार्थ्यांना खिचडी खाल्ल्यानंतर विषबाधा झाल्याची घटना १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी घडली होती. या घटनेनंतर पालिका प्रशासन सतर्क झाले आहे. असा प्रकार भविष्यात घडू नये यासाठी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार खिचडी मिळेल याची काळजी घेतली जाणार आहे. खिचडी बेचव, निकृष्ट दर्जाची आढळल्यास संबंधित संस्थेला थेट पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. दरम्यान, खिचडीचा दर्जा तपासणीसाठी पर्यवेक्षक, बिट अधिकारी शाळांत अचानक भेट देणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात खिचडी वाटप करण्यात येते. चेंबूर येथील आणिक गावातील पालिका शाळेत १६ विद्यार्थ्यांना खिचडी खाल्ल्यानंतर विषबाधा झाल्याची घटना घडली होती. यापूर्वी म्हणजे १० ऑगस्ट २०१८ रोजी गोवंडी येथील पालिका शाळांतील २१९ विद्यार्थ्यांनी खिचडी खाल्ल्यानंतर विषबाधा झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेत १२ वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे खिचडी खाल्ल्यानंतर विषबाधा होण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी पालिकेच्या शिक्षण विभागाने कठोर कारवाई करण्यासह विद्यार्थ्यांना दर्जेदार खिचडी मिळावी यासाठीच्या नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थेकडून पुरवठा करण्यात येणाऱ्या खिचडीचा दर्जा चांगला असेल यादृष्टीने खबरदारी घेतली जाणार आहे.विद्यार्थ्यांना दर्जेदार खिचडी मिळावी यासाठी प्रशासनाकडून खबरदारी घेतली जाणार आहे. संबंधित पर्यवेक्षक, बिट ऑफिसर शाळांत सरप्राईज व्हिजिट करून लक्ष ठेवणार आहेत. निकृष्ट दर्जाची खिचडी आढळल्यास कारवाई हाेणार आहे.
चार गटांत खिचडीचे वाटप :
दोन हजार, चार हजार, सात हजार व १० हजार असे विद्यार्थ्यांचे गट तयार केले असून त्याप्रमाणे खिचडीचे वाटप होणार आहे. यामध्ये १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना खिचडी मिळणार आहे.
तीन वर्षांसाठी नव्याने निविदा !
विद्यार्थ्यांना चविष्ट व पौष्टिक खिचडी वाटप करण्यासाठी सन २०२४-२०२५, २०२५-२०२६ आणि सन २०२६-२०२७ या तीन वर्षांसाठी निविदा मागवण्यात येणार आहे. पुढील ८ ते १० दिवसांत निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. पालिका शाळांतील १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना खिचडी वाटप करण्यात येते. गेल्या वर्षी १५२ संस्थांच्या माध्यमातून खिचडी वाटप करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, १५२ संस्थांचा करार संपुष्टात येत असल्याने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले. यात महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.