नाव गेलं, चिन्ह गोठवलं, आता निवडणूक आयोगावर ठाकरे गटाचा गंभीर आरोप, अरविंद सावंत म्हणाले...

Uddhav Thackeray group: निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या चिन्ह गोठवण्याच्या निर्णयावर आता शिवसेनेकडून टीका करण्यात आली असून, शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत.

मुंबई - पक्षात झालेली बंडखोरी, ४० आमदार, १२ खासदारांसह अनेक शिवसैनिक हे एकनाथ शिंदेंसोबत गेल्याने शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडली होती. दरम्यान, या दोन्ही गटांनी शिवसेना आणि धनुष्यबाणावर दावा केला होता. त्यामुळे शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्ष चिन्ह तात्पुरते गोठवण्याचा निर्णय हा निवडणूक आयोगाने घेतला होता. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता शिवसेनेकडून टीका करण्यात आली असून, शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. निवडणूक आयोगाने पूर्वग्रहदूषित भूमिकेतून निर्णय दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

अरविंद सावंत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने आम्ही दिलेली कागदपत्रे किंवा त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रांची छाननी न करता, काहीही न पाहता, तपासणी न करता थेट निर्णय देऊन टाकला. आम्हाला तोंडी युक्तिवाद, संवाद करायचा होता, पण तोसुद्धा ऐकायला निवडणूक आयोग तयार नव्हता. म्हणजेच निवडणूक आयोग पूर्वग्रहदूषित होता. आयोगाने असा निर्णय द्यायचा हे आधीच ठरवलं होतं, असा आरोप त्यांनी केला.

देशातील अनेक केंद्रीय संस्था ह्या वेठबिगार झाल्या असल्याचा आरोपही अरविंद सावंत यांनी केला. ते म्हणाले, दुर्दैवाने आज देशातील चार केंद्रीय संस्था आधीच वेठबिगार झालेल्या आहेत. सीबीआय असेल, इन्कम टॅक्स असेल, ईडी असेल किंवा नारकोटीक्स असतील, या सगळ्या संस्था वेठबिगार झाल्या आहेत. आता निवडणूक आयोग ही त्यातील पाचवी संस्था. हे वेठबिगार आहेत सगळे. जराही कशाची चाड यांना राहिलेली नाही. डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेबाबत चाड राहिलेली नाही, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली.

दरम्यान, शिवसेना आणि शिंदे गट यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर सुप्रिम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगाने अवलंबलेल्या प्रक्रियेवरही त्यांनी टीका केली. ते म्हणाले की आमची पहिली मागणी ही या बंडखोरांना अपात्र करा, अशी होती. ती याचिका आम्ही दाखल केली होती. शरद यादव यांच्याबाबत ज्याप्रकारे निर्णय दिला गेला. तसा निर्णय होणे अपेक्षित होते. त्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय न घेता सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला. लोकांना हे सगळं कळतंय, असेही ते म्हणाले.