मुंबई - गाडीवरील नेमप्लेट हा अनेकदा चर्चेचा विषय असतो. एखादा खास नंबर घेण्यासाठी वाहनमालकांकडून अधिकची रक्कमही देऊ केली जाते. बड्या हस्तींच्या कारचे नंबर हे लकी किंवा सांकेतिक नंबर असतात. या व्यक्तींकडे असलेल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या वाहनांचेही नंबर एकच असतात. आता, देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कारवरील नंबरप्लेटची चर्चा रंगली आहे. देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) २०१९ लागू केल्याची घोषणा केंद्र सरकारने सोमवारी केली. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, गृहमंत्र्यांची कार आणि त्यांच्या कारवरील नंबरप्लेट सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
भाजपाच्या निवडणूक समितीच्या बैठकीसाठी काही दिवसांपूर्वी गृहमंत्री अमित शाह हे भाजपा कार्यालयात पोहोचले असता, त्यांच्या कारवरील नंबरप्लेटने सर्वांचेच लक्ष वेधले होते. 'DL1 CAA 4421' अशी नंबरप्लेट असलेल्या कारमधून (CAA) गृहमंत्र्यांची एंट्री झाल्याने तेव्हाच अनेक तर्क वितर्क लावले जात होते. लवकरच हा कायदा देशात लागू होईल, असा अंदाजही अनेकांनी या गाडीच्या नंबरप्लेटवरुन लावला होता. तर, दुसरीकडे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या कारच्या नोंदणीतही CAA असल्याचं दिसून आलं. भाजपाने देशात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक म्हणजे सीएए लागू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे, सोशल मीडियावर अमित शाह यांच्या कारवरील नंबरप्लेटची जोरदार चर्चा रंगली असून भाजपाने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरुनही या नंबरप्लेटचा व्हिडिओ शेअर केला आहे.
दुचाकी असो किंवा चारचाकी, या गाड्यांवरील नंबरप्लेट, हटके नंबरप्लेटची नेहमीच चर्चा होत असते. गाडीवरील नंबरप्लेटवरुन अनेकदा दादा, मामा, रन, काका, भाऊ, बॉस... अशी नावेही टाकली जातात. मात्र, आरटीओ नियमानुसार अशा वाहनधारकांवर कारवाई केली जाते. तर, दुसरीकडे मोठे उद्योगपती, राजकारणी किंवा सेलिब्रिटी मंडळींच्या कारचे नंबर ठरलेले असतात, त्यांची गाडी बदलली तरीही नंबर तेच असल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळेच, अमित शाह यांनी वापरलेल्या सीएए या कारच्या नंबरने सोशल मीडियाचे लक्ष वेधले आहे.
दरम्यान, देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) २०१९ लागू केल्याची घोषणा केंद्र सरकारने सोमवारी केली. त्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून भारतात स्थलांतरित झालेल्या गैरमुस्लीम नागरिकांना या कायद्याद्वारे भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.
नऊ राज्यांना दिले नागरिकत्व मंजुरीचे अधिकार
नागरिकत्व कायदा, १९५५च्या अंतर्गत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या शीख, बौद्ध, पारशी, जैन, हिंदू, ख्रिश्चनांना नागरिकत्व देण्याचे अधिकार देशातील नऊ राज्यांतील ३० जिल्हाधिकारी व गृह सचिवांना देण्यात आले होते. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, हरयाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ही ती नऊ राज्ये आहेत. या राज्यांना वरील लाेकांसाठी नागरिकत्त्व देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.